कांग्रेस के मेनिफेस्टो में मीडिया, पत्रकारों के लिए किए गए खास वादे, जानिए क्या-क्या है इसमें

कांग्रेस का मानना है कि 2014 के बाद से मीडिया के एक बड़े हिस्से से उनकी आज़ादी छीन ली गई है. अगर वे सत्ता में आते हैं तो संविधान के तहत वे मीडिया को उसकी आज़ादी को फिर से दिलाने में मदद करेगी.

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Congress Manifesto: लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है. पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र में कई चुनावी वादे किए हैं. घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि अगर वे सत्ता में आते हैं MSP को कानूनी दर्जा देने, 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा खत्म करने और आरक्षण सीमा बढ़ाएंगे. इसके अलावा पार्टी ने मीडिया के क्षेत्र में भी बदलाव और नए कानून बनाने की बात अपने इस मेनिफेस्टो में की है.

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कांग्रेस का मानना है कि 2014 के बाद से मीडिया के एक बड़े हिस्से से उनकी आज़ादी छीन ली गई है. अगर वे सत्ता में आते हैं तो संविधान के तहत वे मीडिया को उसकी आज़ादी को फिर से दिलाने में मदद करेगी.

कांग्रेस ने मीडिया को लेकर किए 8 बड़े वादे

1. सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन किया जाएगा.

2. फर्जी खबरों और पेड न्यूज को खत्म करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में बदवाल किया जाएगा.

3. पत्रकारों को राज्य द्वारा जबरदस्ती कार्रवाई से बचाने के लिए कानून बनाया जाएगा.

4. मीडिया पर एक व्यक्ति या निगम द्वारा नियंत्रण को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा. 

5. सभी मीडिया हाउस को अपनी वेबसाइट के माध्यम से अपनी व्यवसाय यूनिट की हिस्सेदारी, क्रॉस होल्डिंग्स, रेवेन्यू स्ट्रीम सभी का खुलासा करना होगा.

6. इंटरनेट की आज़ादी को बनाए रखने के लिए और मनमाने ढंग से उसे बार-बार बंद करने को लेकर एक कानून पारित किया जाएगा.

7. ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल 2023 को वापस लिया जाएगा. गैरकानूनी सेंसरशिप को खत्म करने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स अधिनियम 2023 की पाबंदियों के प्रावधान में बदलाव लाया जाएगा.

8. सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में बदलाव किया जाएगा ताकि ये प्रावधान किया जा सके कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पारदर्शी सर्टिफिकेट दे सके.

 

-जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा.

-एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध. लोकसभा और विधानसभा चुनाव अपने निश्चित समय पर करवाएंगे.

-EVM से होगा मतदान, लेकिन मतदाता पर्ची को VVPAT में जमा कर सकेंगे.

-कांग्रेस 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित करेगी.

-हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खाली पड़े पदों को 3 वर्षों के अंदर भरा जाएगा.

 

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