बिहार में वक्फ संपत्तियों का कायाकल्प, नीतीश सरकार की अल्पसंख्यक विकास को नई उड़ान

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Bihar News: वक्फ संपत्तियों पर आधुनिक मदरसे, विवाह भवन, बाजार कॉम्प्लेक्स के निर्माण से बिहार में अल्पसंख्यक आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रहे हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

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Bihar News: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक नया सवेरा आया है. वक्फ संपत्तियों को आत्मनिर्भरता का आधार बनाकर और आधुनिक मदरसों से लेकर बाजार कॉम्प्लेक्स तक के निर्माण से, नीतीश सरकार ने न सिर्फ सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल भी कायम की है. आइए, इस खबर के जरिए जानते हैं कि कैसे बिहार अल्पसंख्यक विकास की नई कहानी लिख रहा है.

वक्फ संपत्तियों से आत्मनिर्भरता की राह

बिहार सरकार की "वक्फ विकास योजना" ने 2018-19 से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आर्थिक बदलाव की नींव रखी है. इस योजना के तहत वक्फ जमीनों पर विवाह भवन, बहुउद्देशीय हॉल, मुसाफिरखाना और बाजार कॉम्प्लेक्स जैसे आधुनिक ढांचे बनाए जा रहे हैं. खासकर सीवान और भागलपुर में 2024-25 में इन प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है. ये ढांचे न सिर्फ समुदाय को सुविधाएं दे रहे हैं, बल्कि आय के नए रास्ते भी खोल रहे हैं.

21 आधुनिक मदरसे, शिक्षा में क्रांति

नीतीश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है. राज्य में 21 नए आधुनिक मदरसों की स्थापना हो रही है, जो कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं से लैस होंगे. ये मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि तकनीकी और आधुनिक शिक्षा के जरिए बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करेंगे.

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198 गुना बढ़ा अल्पसंख्यक कल्याण का बजट

2005 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट सिर्फ 3.53 करोड़ रुपये था, जो अब 198 गुना बढ़ चुका है. इस बढ़े हुए बजट का असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत युवाओं को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जा रही है, जिसमें 50% अनुदान और 50% ऋण शामिल है. इसके अलावा छात्रावास, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, मदरसा अनुदान और कब्रिस्तान की घेराबंदी जैसी योजनाएं समुदाय को मजबूती दे रही हैं.

वोट बैंक नहीं, सच्चा विकास

नीतीश कुमार की सोच अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में नहीं, बल्कि विकास का साझेदार बनाने की है. अल्पसंख्यक विकास रथ जैसे अभियानों के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है, जिससे हजारों युवा और महिलाएं लाभान्वित हो रहे हैं.

वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर जोर

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है. अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और इन जमीनों को समुदाय की ताकत में बदलने का काम तेजी से चल रहा है.

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