कांग्रेस ने 3 सीट पर EVM, VVPAT से जुड़ी शिकायत की, टोटल 8 जगहों पर होगी जांच, अब क्या होगा?

अभिषेक गुप्ता

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EVM-VVPAT checking: देश में हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए. इसके बाद चुनाव कराने वाली संस्था भारतीय निर्वाचन आयोग(ECI) को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPAT) के मेमोरी की जांच के लिए 8 अनुरोध प्राप्त हुए है. बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों उम्मीदवारों ने ये अपील दर्ज कराई है. इन अनुरोधों के तहत चुनाव आयोग EVM में लगे माइक्रो-कंट्रोलर चिप्स में छेड़छाड़ या संशोधन के सत्यापन करेगा. 1 जून को जारी ECI के मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, जो उम्मीदवार दूसरे या तीसरे स्थान पर आते हैं और EVM का सत्यापन चाहते हैं, उन्हें प्रति EVM सेट 47 हजार 200 रुपये का भुगतान करके कर सकता है.

आपको बता दें कि, किसी भी चुनाव में उपविजेताओं के अनुरोध पर EVM के सत्यापन की अनुमति देने के 24 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह पहली बार है कि इस तरह के अनुरोध प्राप्त हुए हैं. अहमदनगर (महाराष्ट्र), वेल्लोर (तमिलनाडु), और जहीराबाद (तेलंगाना) में बीजेपी उम्मीदवारों की ओर से तीन आवेदन आए है वहीं तीन कांकेर (छत्तीसगढ़), फ़रीदाबाद (हरियाणा), और करनाल (हरियाणा) में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अनुरोध किया है. इसके साथ ही विरुधुनगर (तमिलनाडु) में DMK और विजयनगरम (आंध्र प्रदेश) से YSRCP के उम्मीदवार ने EVM की जांच के लिए अनुरोध किया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी थी ये प्रक्रिया 

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर के संदेह को देश की सर्वोच्च अदालत ने 'निराधार' बताते हुए 26 अप्रैल को पुरानी पेपर बैलेट प्रणाली को वापस लाने की मांग को खारिज कर दिया था. हालांकि अदालत ने चुनाव परिणामों में दूसरे और तीसरे स्थान हासिल करने वाले असफल उम्मीदवारों के लिए एक खिड़की खोल दी थी और उन्हें प्रति लोकसभा क्षेत्र में पांच फीसदी EVM में लगे माइक्रो-कंट्रोलर चिप्स के लिखित सत्यापन की मांग करने की अनुमति दी थी. EVM मशीनों की जांच के लिए इस प्रक्रिया को चुनाव की सुचिता बढ़ाने के लिए लाया गया था. 

चुनाव के 45 दिन बाद ही हो पाएगी जांच 

सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल के आदेश के बाद ECI ने 1 जून को इसके लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया जारी की थी. इसके अनुसार, सत्यापन के चार सप्ताह के भीतर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी EVM के जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए याचिका दायर करने की समय सीमा 19 जुलाई है, यानी परिणाम घोषित होने की तारीख से 45 दिन तक. इसके बाद EVM के मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन किया जाएगा. 

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