मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं. आधार को पहचान पत्र नहीं मानने पर सवाल पूछा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नागरिकता का काम गृह मंत्रालय का है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगर यही काम करना था तो देरी क्यों? चुनाव से ठीक पहले ऐसा नहीं होना चाहिए.
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