बिहार सरकार का वादा: किसानों को नहीं होने देंगे नुकसान, जल्द मिलेगा मुआवजा!

बिहार के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आंधी और असमय बारिश से प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. सरकार ने सभी जिलों में फसल क्षति का त्वरित आकलन शुरू कर दिया है, जिसमें गेहूँ, मूंग, उड़द, मक्का, केला, प्याज जैसी फसलों को नुकसान हुआ है.

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बिहार के उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि हाल के दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आये आंधी व असमय वर्षापात के कारण किसानों की फसलों को क्षति पहुंचने की संभावना है. सभी जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सरकार स्थिति का गहनता से मूल्यांकन कर रही है और आवश्यक राहत एवं सहायता कार्यों की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. आपदा और अवसर दोनों समय में राज्य के किसानों के साथ हम खड़े हैं. किसी भी स्थिति में हम अपने अन्नदाताओं का अहित नहीं होने देंगे .

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उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जिलों में व्यापक स्तर पर खेतों में खड़ी फसलों का तेज हवा और भारी वर्षा के कारण प्रभावित होने की संभावना व्यक्त की गई है . जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है. आंधी एवं वर्षापात से गेहूँ, गर्मा मूंग, उड़द, तिल, मक्का, मुंगफली, पान, अरहर, केला, प्याज समेत कई उद्यानिक फसलों के प्रभावित होने की भी संभावना है. इनमें से कई फसलें कटाई के बिल्कुल निकट थीं जिससे किसानों को अधिक नुकसान होने की आशंका है. 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया  है कि भौतिक सत्यापन कर वास्तविक फसल क्षति का तत्काल आकलन करें. जिला पदाधिकारियों के स्तर से क्षति प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रभावित किसानों को आवश्यक सहायता देने की कार्रवाई त्वरित गति से की जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे प्रभावित क्षेत्रों का त्वरित सर्वेक्षण करें और नुकसान का विस्तृत आकलन कर मुख्यालय को शीघ्र सूचित करें. इसके आधार पर सरकार किसानों के लिए मुआवजा एवं अन्य सहायता की व्यवस्था करेगी. 

साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सक्षम नेतृत्व में राज्य की सरकार किसानों को हर संभव सहायता पहुंचायेगी. उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी हर समस्या  सरकार के लिए गंभीर सरोकार का विषय है. राज्य सरकार प्रभावित किसानों को पर्याप्त राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा मिले.

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