बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम को गति देने के लिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने जा रही है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 3310 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने वाला है. इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) को भेज दी गई है. विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल के मुताबिक, अगले दो दिनों के भीतर अखबारों में भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित होने की संभावना है.
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अमीन के 2609 पद, कानूनगो और अन्य पदों पर भी नियुक्ति
इस बहाली में सबसे ज्यादा पद अमीन के रखे गए हैं. कुल 3310 पदों में 2609 पद अमीन के हैं. इसके अलावा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और लिपिक के पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी. पदों का विवरण इस प्रकार है.
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सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी - 96 पद
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कानूनगो - 414 पद
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अमीन - 2609 पद
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लिपिक - 191 पद
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कुल पद - 3310
2000 अतिरिक्त पदों पर भी नियुक्ति की संभावना
विभाग की ओर से जारी भर्ती प्रक्रिया के अलावा करीब 2000 अतिरिक्त पदों पर भी नियुक्ति की संभावना जताई गई है. मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि विज्ञापन में अतिरिक्त पदों को लेकर भी प्रावधान किया गया है. इस तरह विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम के लिए करीब 5000 युवाओं की नियुक्ति किए जाने की तैयारी है. इससे राज्य में सर्वेक्षण कार्य के लिए कर्मचारियों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने भूमि सर्वेक्षण में तेजी लाने का दिया निर्देश
मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक के दौरान भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है. सरकार का मानना है कि बिहार में जमीन से जुड़े विवादों के स्थायी समाधान के लिए विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा होना जरूरी है. सर्वेक्षण में तेजी लाने के लिए विभाग अब नियुक्तियों पर जोर दे रहा है.
सर्वे पूरा होने पर लोगों को मिलेगा जमीन का पासबुक
भूमि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद लोगों को उनकी जमीन का पासबुक उपलब्ध कराया जाएगा. इससे जमीन के मालिकाना हक और भूमि रिकॉर्ड को लेकर स्पष्टता आएगी. सरकार को उम्मीद है कि सर्वेक्षण पूरा होने से जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी और ऐसे विवादों के कारण होने वाले अपराधों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.
जनवरी तक कर्मियों का योगदान सुनिश्चित करने की तैयारी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रयास है कि जनवरी तक नियुक्त होने वाले कर्मियों का योगदान सुनिश्चित करा दिया जाए. इसके बाद इन कर्मचारियों को विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में लगाया जाएगा. विभाग की योजना नई नियुक्तियों के जरिए सर्वेक्षण प्रक्रिया को तेज करने और राज्य में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने की है.
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