गांव-गांव अब सौर रोशनी से जगमगाएंगे, नीतीश कैबिनेट ने दी 100 करोड़ की मंजूरी

रात में गांवों में बढ़ेगी हलचल

इस योजना के तहत 2025-26 के वित्तीय वर्ष में तय लक्ष्य को समय पर पूरा करने की तैयारी है. सरकार का मानना है कि रोशनी बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी. दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को रात में भी फायदा होगा. ग्रामीण इलाकों में भी दुकानें देर तक खुलेंगी और आनंदायक महौल तैयार होगा.

बकाया भुगतान को मंजूरी

इधर, कैबिनेट की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना और पंचायत कार्यालयों के बकाया बिजली बिल भुगतान की मंजूरी मिल गई है. पंचायती राज विभाग को 594.56 करोड़ की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है. इससे गांवों में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी योजनाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी और पंचायत भवनों में बिजली की दिक्कत दूर होगी.

सरकार का संकल्प

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि गांवों का विकास ही बिहार का असली विकास है. पेयजल, बिजली और रोशनी की सुविधा हर घर और हर मोहल्ले तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है.