बिहार में कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, कलाकारों से लेकर किसानों तक सबके लिए सौगात

मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना

राज्य के कलाकारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत कलाकारों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी.

मुख्यमंत्री बिहार गुरु-शिष्य परंपरा योजना

पारंपरिक ज्ञान और कौशल को संरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री बिहार गुरु-शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की गई है. यह योजना बिहार की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

चतुर्थ कृषि रोड मैप और ईख विकास योजना

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप को मंजूरी दी गई है. इसके तहत ईख विकास योजना सहित कई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जो किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादकता को बेहतर बनाने में सहायक होंगी.

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. अररिया में नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है. साथ ही, चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के मानकों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को अपनाया जाएगा.

सिंचाई और बुनियादी ढांचे का विकास

सिंचाई और बुनियादी ढांचे के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. जहानाबाद में 42 करोड़ रुपये की लागत से एक नई सिंचाई परियोजना शुरू होगी. इसके अलावा, सीतामढ़ी में मां सीता की जन्मस्थली पर पुनर धाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ मंदिर के निर्माण के लिए 882 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

औद्योगिक विकास को बढ़ावा

औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए औसत भूमि हानि को 41.8% से घटाकर 30.9% करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही, राज कारखाना नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, जो औद्योगिक प्रगति को गति देगा.

रोजगार और कल्याण योजनाएं

मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत 1,00,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा, पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इलाज के लिए अनुदान और सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों/न्यायाधीशों के लिए घरेलू सहायता नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है.

सेवा विस्तार और कर्मचारी कल्याण

कर्मचारी कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक रमाकांत प्रसाद की सेवा को 30 जून 2026 तक बढ़ाया गया है. विशेष निगरानी इकाई के डीआईजी विकास कुमार की सेवा को भी एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है. इसके अलावा, राजकीय सेवाओं में कर्मियों के लिए वेतन स्तर के आधार पर न्यूनतम कालावधि में आंशिक संशोधन किया गया है.

चुनावी तैयारियां

आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 की तैयारियों के लिए मतपत्र छपाई हेतु सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता को अनुमति दी गई है. यह कदम पारदर्शी और सुचारू चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा.