Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नीतीश सरकार ने जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना को हरी झंडी दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण जैसे कदमों से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है.
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100 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना
नीतीश सरकार ने बिहार के हर परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया है. ऊर्जा विभाग ने इस योजना को अंतिम रूप दे दिया है और वित्त विभाग ने भी इसे मंजूरी दे दी है. अब केवल कैबिनेट की मुहर का इंतजार है. इस योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं देना होगा. हालांकि, अगर खपत 100 यूनिट से ज्यादा होती है, तो अतिरिक्त यूनिट पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा.
वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में पहले 50 यूनिट के लिए 7.57 रुपये प्रति यूनिट और उसके बाद 7.96 रुपये प्रति यूनिट का शुल्क लिया जाता है. इस योजना का आर्थिक बोझ राज्य सरकार वहन करेगी. योजना की पूरी रूपरेखा कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्पष्ट होगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि उपभोक्ता इसका लाभ कैसे उठा सकेंगे.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 175% की बढ़ोतरी
चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी बड़ा इजाफा किया है. अब लाभार्थियों को हर महीने 400 रुपये के बजाय 1100 रुपये पेंशन मिलेगी. यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि इस फैसले से बिहार के 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार से अधिक लाभार्थियों को फायदा होगा. इस कदम से खासकर बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को आर्थिक राहत मिलेगी.
महिलाओं के लिए 35% आरक्षण
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा की है. यह आरक्षण बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सरकारी नौकरियों में लागू होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने और शासन-प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाया गया है. इस फैसले को नारी शक्ति के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है.
चुनाव से पहले जनता को लुभाने की कोशिश
बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और नीतीश सरकार का फोकस जनकल्याणकारी योजनाओं पर बढ़ गया है. मुफ्त बिजली, पेंशन में बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे कदमों से सरकार मतदाताओं का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है. इन योजनाओं से न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि सामाजिक और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा.
आगे क्या?
मुफ्त बिजली योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट की अंतिम मंजूरी का इंतजार है. इसके बाद योजना के नियम और शर्तें स्पष्ट होंगी. वहीं, पेंशन और आरक्षण के फैसले लागू हो चुके हैं, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया है. नीतीश सरकार के इन कदमों का असर बिहार की सियासत पर कैसा होगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा.
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