बिहार में सितंबर से सभी जिलों में दौड़ेंगी पिंक बसें: महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा

80 नई पिंक बसें, पटना में 35 का परिचालन

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) ने मौजूदा 20 सीएनजी पिंक बसों की सफलता को देखते हुए 80 नई बसें खरीदने का फैसला किया है. 5 करोड़ रुपये की लागत से ये बसें अगस्त के अंत तक बिहार पहुंचेंगी. इनमें से 35 बसें राजधानी पटना में चलेंगी, जबकि बाकी बसें अन्य जिला मुख्यालयों में संचालित होंगी. यह कदम महिलाओं की यात्रा को और आसान बनाएगा.

सेनेटरी पैड और मेडिकल किट की सुविधा

महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी पिंक बसों में सेनेटरी पैड और मेडिकल किट उपलब्ध होंगे. इसके अलावा, सुरक्षा के लिए जीपीएस ट्रैकर, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल चार्जर की सुविधा भी होगी. ये सुविधाएं महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव देंगी.

500 महिला चालकों को मिलेगा प्रशिक्षण

पिंक बस परियोजना को पूरी तरह महिलाओं के हाथ में सौंपने की योजना है. पहले चरण में 500 महिला चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. यह कदम न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि परिवहन क्षेत्र में उनकी भागीदारी को भी बढ़ाएगा.

महिलाओं के नेतृत्व में संचालन

पिंक बस परियोजना में चालक, कंडक्टर और नोडल अधिकारी सभी महिलाएं होंगी. नोडल अधिकारी ममता कुमारी, जो खुद पिंक बस से सफर करती हैं, कहती हैं, “यह सेवा कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी है.” सहायक नोडल अधिकारी कुमारी बीरबाला ने बताया कि वे यात्रियों से सुझाव लेकर बसों को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं, ताकि महिलाओं की जरूरतों के हिसाब से सुविधाएं बढ़ाई जा सकें.

पांच शहरों में पहले से चल रही पिंक बस

मई 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाई थी. इनमें से 8 बसें पटना में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक चल रही हैं, जिनमें रोजाना 1500 से 2000 महिलाएं और छात्राएं सफर कर रही हैं. मुजफ्फरपुर में 4, और गया, पूर्णिया, दरभंगा में 2-2 बसें संचालित हो रही हैं। प्रत्येक बस में दो महिला कंडक्टर तैनात हैं. बीएसआरटीसी जल्द ही पटना के कॉलेजों में पास बनाने के लिए विशेष कैंप भी आयोजित करेगा.

महिलाओं के सशक्तिकरण की नई मिसाल

पिंक बस सेवा बिहार में महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम है. यह न केवल उनकी यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगी, बल्कि रोजगार और नेतृत्व के अवसर भी प्रदान करेगी. बिहार सरकार की यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देने का शानदार उदाहरण है.