'NDA या महागठबंधन', बिहार में किधर रहेंगे ओवैसी? इस पार्टी के नेताओं से बढ़ाया दोस्ती का हाथ!  

महागठबंधन के पाले में गेंद!

ओवैसी ने बताया कि AIMIM की बिहार इकाई के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और अन्य दलों के नेताओं से बात की है. उन्होंने साफ किया कि AIMIM बीजेपी और उसके साथियों के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है. ओवैसी ने कहा, "हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन के कुछ नेताओं से बातचीत की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम नहीं चाहते कि बीजेपी या NDA बिहार की सत्ता में फिर से आए. अब फैसला उन राजनीतिक दलों पर है जो NDA को बिहार में सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं."

सीमांचल से बाहर भी ताल ठोकने को तैयार AIMIM

साल 2022 में AIMIM को बिहार में बड़ा झटका लगा था, जब उनके पांच में से चार विधायक राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में शामिल हो गए थे. हालांकि, ओवैसी ने इस झटके के बावजूद अपनी तैयारी जारी रखी है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ सीमांचल क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे राज्य के दूसरे हिस्सों में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे.

उन्होंने बताया, "अगर वे (महागठबंधन) तैयार नहीं होते हैं, तो मैं हर जगह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं. आने वाले समय का इंतजार करें. सीटों की सही संख्या अभी बताना जल्दबाजी होगी." ओवैसी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने पहले भी साथ आने की कोशिश की है और इस बार भी कर रहे हैं, ताकि बाद में कोई उन पर आरोप न लगा सके.

वोटर लिस्ट की जांच पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग पर साधा निशाना

चुनावों की तैयारियों के बीच, ओवैसी ने वोटर लिस्ट की दोबारा जांच के मुद्दे पर भी अपनी आवाज़ उठाई है. उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इस जांच का विरोध किया है. ओवैसी ने 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर दावा किया कि यह प्रक्रिया कानूनी रूप से सही नहीं है और इससे कई असली मतदाता चुनावों से बाहर हो सकते हैं.

उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आयोग पिछले दरवाजे से बिहार में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू कर रहा है. ओवैसी ने 'एक्स' पर लिखा, "वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए अब हर नागरिक को न सिर्फ यह साबित करने वाले दस्तावेज दिखाने होंगे कि उनका जन्म कब और कहां हुआ, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि उनके माता-पिता का जन्म कब और कहां हुआ." उन्होंने यह भी दावा किया कि ज़्यादातर सरकारी दस्तावेज खामियों से भरे होते हैं और इस तरह की कवायद से गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है.