मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोकः विधानसभा चुनाव में तीन पहल का चलेगा जादू

हालांकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यह मात्र एक सियासी शिगूफा है और कुछ नहीं. वहीं राजनीतिक नफा-नुकसान का लेखा-जोखा रखनेवाले राजनीतिक पंडितकारों का कहना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तीनों पहल जनता के सिर चढ़कर बोलेगी और एनडीए को इसका वाजिब मेहनताना भी मिलेगा.

इन तीनों पहल को मिलाकर देखें तो यह नीतीश सरकार की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा लगती है जो राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर देने से जहां 1 करोड़ 11 लाख लोगों को सीधा लाभ हो रहा है वहीं 125 यूनिट बिजली बिल माफ कर देने से 1 करोड़ 67 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा. नौकरी और रोजगार देकर नीतीश सरकार लाखों युवाओं का भविष्य संवार रही है.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बढ़ी राशि

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बिहार सरकार बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान करती है. इसके तहत पहले लाभार्थियों को 400 रुपये की राशि दी जाती थी जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी है. इससे 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को सीधे मदद मिल रही है. वहीं अप्रत्यक्ष रूप से इनपर आश्रित लोगों को भी इसका फायदा पहुंच रहा है.

इस योजना का उद्देश्य इन वर्गों के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे अपना जीवन सम्मान के साथ व्यतीत कर सकें. मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए लिखा भी है कि आपलोग समाज के अनमोल हिस्सा हैं. आपके सम्मानजनक जीवन-यापन को सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. आपके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे हैं.

125 यूनिट बिजली बिल माफ

इसी तरह मुख्यमंत्री की दूसरी पहल के रूप में 125 यूनिट बिजली बिल माफ करना है. इससे सीधे तौर पर 1 करोड़ 67 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. बिजली बिल माफ करने की घोषणा से बिहार के कई परिवारों को राहत मिली है. यह कदम उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बिजली के बिल का भुगतान करने में कठिनाई का सामना करते हैं. बिजली बिल माफ कर देने से लोग बचे हुए पैसे को अन्य मद में खर्च कर सकेंगे. वे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर बचे पैसे खर्च करेंगे जिससे उनके जीवनस्तर में काफी सुधार होगा और वे एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे.

लाखों लोगों को मिला नौकरी और रोजगार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरी पहल के रूप में युवाओं को नौकरी और रोजगार देकर मास्टर स्ट्रोक चला है. वोटिंग में युवा बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं इसीलिए नौकरी और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है. लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही राज्य भी आर्थिक रूप से प्रगति करता है. नीतीश सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिससे राज्य के युवा अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले पांच साल में वर्ष 2025 से 2030 तक एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा है कि राज्य में अबतक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाना, बिजली बिल को माफ करना और युवाओं को नौकरी व रोजगार देने की पहल को मिलाकर देखा जाए तो यह एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है. ये तीनों पहल ऐसी है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इसका जादू चलना निश्चित है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक का विरोधी कोई काट नहीं खोज पा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपना सियासी दांव चला है.