नीतीश सरकार के एक फैसले के विरोध में एकजुट हुआ लालू परिवार, तेज प्रताप-रोहिणी भी आए साथ

राबड़ी देवी को खाली करना होगा मकान

दरअसल बीते कल यानी मंगलवार को बिहार के भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों और विधान परिषद के नेता के लिए आवास आवंटन किया है. इसके लिए भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव-सह-भू-संपदा पदाधिकारी शिव रंजन ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर सबको सूचना दी है. राबड़ी देवी को भेजे गए पत्र में साफ-साफ लिखा हुआ है कि, राबड़ी देवी चूंकि अब बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, इसलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष के कोटे से आवास संख्या-39, होर्डिंग रोड, पटना का यह बंगला आवंटित किया जाता है.   

लेटर को लेकर भड़के तेज प्रताप

इस लेटर को लेकर एक ओर जहां लालू परिवार में घर खाली करने को समस्या चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप भड़क गए है और उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है. तेज प्रताप यादव ने जन शक्ति जनता के सोशल मीडिया अकाउंट से इस लेटर को शेयर करते हुए लिखा कि, 'सुशासन बाबू का विकास मॉडल. करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता. घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा. सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते.'

यहां देखें पोस्ट

रोहिणी ने भी दिखाया गुस्सा

तेज प्रताप के पोस्ट के पोस्ट लालू प्रसाद यादव की सबसे चर्चित बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया. हालांकि उन्होंने वहीं बातें लिखी जो तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में लिखा है. 

अब चर्चा इस बात की हो रही है कि भले ही तेज प्रताप को घर से निकाल दिया गया है और रोहिणी के साथ तेजस्वी ने जो किया, लेकिन इस मामलों में इन दोनों ही खुलकर अपनी बातें रखी है. वहीं तेजस्वी यादव का इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं आया है.

तेज प्रताप को भी खाली करना होगा सरकारी आवास

राबड़ी देवी के अलावा उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी सरकारी आवास खाली करना होगा. फिलहाल तेज प्रताप यादव के नाम 26, एम स्ट्रैंड रोड का आवास आवंटित था, लेकिन ताजा निर्देश के मुताबिक यह आवास नीतीश सरकार में मंत्री बने लखेंद्र कुमार रोशन को दिया गया है.

10 सर्कुलर रोड को लेकर क्या कहता है नियम?

राजधानी पटना का 10 सर्कुलर रोड आवास पूर्व मुख्यमंत्री के कोटे का बंगला है. नियमों के मुताबिक जब भी कोई नेता पूर्व मुख्यमंत्री के पद से हटकर किसी अन्य संवैधानिक पद(जैसे-नेता प्रतिपक्ष) पर चला जाता है तो उसी पद के मुताबिक नया आवास आवंटित किया जाता है और पुराना बंगला खाली करना पड़ता है.

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