8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग पर चर्चा के बीच सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा

8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है. देश में बढ़ती खुदरा और खाद्य महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) में 2 से 3 फीसदी का और इजाफा कर सकती है.

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न्यूज तक डेस्क

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8th Pay Commission Updates: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम खबर आ रही है. हालांकि 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशें लागू होने में अभी वक्त लग सकता है, लेकिन उससे पहले ही कर्मचारियों की जेब में बड़ी रकम आ सकती है. बढ़ती हुई महंगाई के बीच सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का नया तोहफा दे सकती है.

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दरअसल, खुदरा और खाद्य महंगाई के ताजा आंकड़ों में उछाल देखा गया है. मई महीने में कुल खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93% पर पहुंच गई, जो अप्रैल में 3.48% थी. इसके साथ ही खाद्य महंगाई (फूड इन्फ्लेशन) भी 4.20% से बढ़कर 4.78% हो गई है. ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में रोजमर्रा की चीजें महंगी हुई हैं. भले ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) की गणना इंडस्ट्रियल वर्कर्स के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर होती है, लेकिन महंगाई के इस बढ़ते ट्रेंड से साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार जल्द ही डीए में एक और संशोधन कर सकती है.

साल में दो बार होता है बदलाव

नियम के मुताबिक, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती हुई महंगाई से राहत देने के लिए साल में दो बार (जनवरी और जुलाई से प्रभावी) डीए और डीआर (महंगाई राहत) में बदलाव करती है. अभी 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के मौजूदा ढांचे के तहत ही यह लाभ मिलता रहेगा.

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

सरकार ने आखिरी बार अप्रैल 2026 में डीए बढ़ाया था, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ था. उस समय इसमें 2 फीसदी की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया था. अब जुलाई 2026 से लागू होने वाले अगले संशोधन का इंतजार है. जानकारों और आंकड़ों की मानें तो इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 से 3 फीसदी का और इजाफा हो सकता है.

8वें वेतन आयोग पर क्या है स्टेटस?

दूसरी तरफ, 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी यूनियनों की तरफ से मांगें तेज हो गई हैं. यूनियन्स ने सरकार के सामने न्यूनतम मूल वेतन (Basic Salary) बढ़ाने, भत्तों में सुधार करने और पेंशन के लाभों को बेहतर करने जैसी कई मांगें रखी हैं. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी इस आयोग को लेकर कोई आधिकारिक समय-सीमा या अंतिम घोषणा नहीं की गई है.

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