आठवां वेतन आयोग: अधर में लटका केंद्रीय कर्मचारियों का 'बोनस', किस वजह से हो रही देरी?

वेतन आयोग बनाने का एलान जनवरी 2025 में हुआ था. फरवरी में वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की भर्ती की जानी थी लेकिन जुलाई शुरू हो चुका है सरकार वेतन आयोग में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग भी नहीं कर पाई. एक जनवरी 2026 से सैलरी रीविजन नामुमकिन बन गया है.

कर्मचारी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भले ही आयोग के गठन में देरी हो रही हो, लेकिन जिस दिन वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होगी, उसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से ही लागू मानी जाएंगी. इससे कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा एरियर के रूप में वापस मिलेगा और उन्हें वित्तीय नुकसान नहीं होगा. हालांकि, वेतन आयोग की घोषणा के बाद भी अब तक कोई प्रगति न होने पर सवाल उठ रहे हैं.

बढ़ेगी सैलरी, बदलेगी किस्मत!

आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े वेतन वृद्धि का रास्ता साफ करेगा. ऐसी उम्मीद है कि इस बार 'छप्पर फाड़' इंक्रीमेंट हो सकता है. अनुमान है कि सबसे कम वेतन पाने वाले (18,000 रुपये मासिक) कर्मचारियों का वेतन भी बढ़कर 50,000 रुपये प्रति माह के पार जा सकता है.

वेतन आयोग द्वारा निर्धारित फिटमेंट फैक्टर एक अहम भूमिका निभाता है, जिससे यह तय होता है कि कर्मचारियों की सैलरी कितने गुना बढ़ेगी. सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों की सैलरी ढाई गुना से अधिक बढ़ी थी. इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने का अनुमान है, जिससे सैलरी लगभग तीन गुना तक बढ़ सकती है. यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी और अगले दस साल के लिए उनके वित्तीय भविष्य को आकार देगी.