8th Pay Commission: कितनी बढ़ेगी सैलरी? 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले समझ लें पूरा गणित

8th Pay Commission Latest Updates: केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है. अब केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार है, कब लागू होगा आठवां वेतनमान और कितनी बढ़ जाएगी सैलरी. जानिए इसका पूरा गणित...

आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है.
आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है.

सुमित पांडेय

13 Feb 2025 (अपडेटेड: 13 Feb 2025, 03:14 PM)

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8th Pay Commission Updates: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब कर्मचारियों को इंतजार है नए वेतन आयोग के लागू होने का. 8वें वेतन आयोग के गठन के ऐलान के साथ ही अब चर्चा इस बात की है कि आखिर 8वें वेतन आयोग लागू होने से सैलरी में कितनी बढ़ जाएगी. कई लोगों का कहना है कि सैलरी दोगुनी हो जाएगी, वहीं कुछ कह रहे हैं कि केवल 20 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स की सैलरी कितनी बढ़ेगी... 

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आयोग का गठन कब होगा इस बारे में सरकार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी किस आधार पर वेतन, पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स को बदला जाए, इस पर चर्चा चल रही है. इसी कड़ी में सोमवार, 10 फरवरी को हुई बैठक में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग सचिव ने नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड की स्टैंडिंग कमिटी के साथ बैठक की थी. इसमें काउंसिल ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर अपने प्रस्ताव सरकार के सामने रखे हैं.

स्टाफ साइड का कहना है कि ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ड्राफ्ट सही है और 8वें वेतन आयोग को अलग-अलग मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए. वहीं, DoPT सचिव ने कहा कि बैठक के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर स्थिति पहले से ज्यादा साफ हो गई है और भविष्य में ऐसी और बैठकें की जाएंगी.

क्या है 8वां वेतन आयोग? (What is 8th Pay Commission)

देश में वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें चल रही हैं. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत होती है. साल में दो बार 7वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ता है. अब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ेगी. 

Fitment Factor कितना होगा?

माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है. हालांकि, कई एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूरी दे सकती है. बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक तरह का कैलकुलेटर है. इससे पता चलता है कि बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होगा.

सैलरी में होगा उछाल

माना जा रहा है कि जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग लागू होगा, ऐसे में उस समय तक महंगाई भत्ता (DA) करीब 60 फीसदी रहेगा. अभी 7वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है. इसमें DA जोड़ने के बाद सैलरी ₹28,800 हो जाएगी. अब सवाल आता है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कितनी सैलरी बढ़ेगी. 

- अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है तो सैलरी में करीब 20% बढ़ोतरी होगी और बेसिक सैलरी ₹34,560 हो जाएगा.
- वहीं, 2.08 फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाने पर न्यूनतम वेतन ₹37,440 हो जाएगी.
- इसी तरह 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर बेसिक सैलरी 80 फीसदी बढ़ जाएगी और न्यू बेसिक सैलरी ₹51,480 हो जाएगी.
- फिटमेंट फैक्टर में जितना इजाफा होगा उसी आधार पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी. 

हाल में हुई बैठक में इन मसलों पर चर्चा 

- 50% डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ को बेसिक पे में मिला देना चाहिए और कर्मचारियों और पेंशनधारकों को अंतरिम राहत मिलनी चाहिए.

- रेलवे और रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु की घटनाओं के मुद्दे को उठाया गया.

- न्यूनतम वेतन तय करने के लिए तीन की जगह पांच लोगों के एक परिवार को एक इकाई माना जाना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण कानून, 2022 के तहत बच्चों के ऊपर माता-पिता का ध्यान रखने की कानूनी जिम्मेदारी तय की गई है.

- सही और सम्मानित लिविंग वेज या वेतन तय करने के लिए मौजूदा हालात, जरूरतों और पोषण को आधार बनाया जाए.

- स्टाफ साइड ने मांग की है कि पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए जिसमें कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था.

- हर पांच साल में पेंशन को बढ़ाने के संसदीय स्टैंडिंग कमिटी के सुझावों को लागू करना चाहिए, 12 साल बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को रीस्टोर करना चाहिए. और फिक्स्ड मेडिकल अलाउएंस को ₹3000 प्रति माह कर देना चाहिए.

- 8वें वेतन आयोग के गठन के पहले स्टैंडिंग कमिटी और NC-JCM की बैठक होनी चाहिए ताकि लंबित मुद्दों पर चर्चा करके उन्हें सुलझाया जा सके.

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