8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर क्या बोले कर्मचारी नेता शिव गोपाल मिश्रा ने क्या बताया ? पुरानी पेंशन और नई सैलरी पर कही बड़ी बात

उन्होंने कहा कि जब भी सरकार वेतन आयोग लागू करती है, तो उसे कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों के हिसाब से फैसला लेना ही पड़ता है. 

'सरकार के किसी सरप्राइज या नकारात्मक फैसले की उम्मीद नहीं' 

जब उनसे पूछा गया कि क्या मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग में कोई नया सरप्राइज या बदलाव कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास संसाधन मौजूद हैं और उन्हें उम्मीद नहीं है कि सरकार कर्मचारियों की जरूरी मांगों के प्रति कोई नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी.

NPS से UPS तक का सफर 

पेंशन व्यवस्था पर बोलते हुए कर्मचारी नेता ने बताया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) का प्रस्ताव रखा गया था, तब जेसीएम के तहत यूनियनों ने सर्वसम्मति से इसका विरोध किया था. हालांकि सरकार ने नोटिस जारी कर इसे लागू कर दिया था.

शुरुआत में एनपीएस के बहुत फायदे बताए गए थे, लेकिन जब कर्मचारी रिटायर होने लगे तो इसके नकारात्मक परिणाम सामने आए. इसके बाद कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन तेज किया, जिसके बाद वर्तमान सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के माध्यम से 50% गारंटेड पेंशन की मांग को सुलझाने की दिशा में कदम उठाया. 

8th pay commission : फिटमेंट फैक्टर 3 से ज्यादा तो कर्मचारियों की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, क्या है ताजा अपडेट ?