8th Pay commission: 8वां वेतन आयोग लागू होने में अभी कितना वक्त? पूर्व वित्त सचिव ने बता दिया

Personal Finance की इस सीरीज में हम आपको ऐसे कई सवालों के जवाब पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग से सवाल-जवाब के आधार पर देने जा रहे हैं. 

राज्यों के चुनाव आए तो अगला स्टेप जारी हुआ- सुभाष गर्ग 

पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने कहा-  अच्छा हुआ सरकार ने पे कमीशन गठित कर दिया. देश में  जो परंपरा पिछले 50-60 साल से बनी हुई है  वो जारी रही. आश्चर्य की बात ये है कि पे कमीशन का अनाउंसमेंट तब हुआ जब दिल्ली में चुनावों की घोषणा हुई. उसके 9 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ. अब जब बिहार इलेक्शन हो रहा है तब अगला स्टेप जारी हो गया.

नोटिफिकेशन में टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं है-गर्ग

सुभाष गर्ग ने कहा कि ये भी विचित्र है कि जो आदेश निकला है, जो पीआईबी की नोटिफिकेशन बताती है उसमें पे कमीशन का टर्म्स और रेफरेंस ही नहीं है. बाउंड्री कंडीशंस है कि क्या-क्या चीज कैविएट्स हैं. क्या-क्या चीज पे कमीशन ध्यान में रखेगा. पांच कंडीशंस बताई गई है. वो पांच कंडीशंस में चार तो वो है जो सातवें पे कमीशन में लगी थी. एक बदल गई है. उसके अलावा पे कमीशन क्या काम करेगा? ये बातें हैं. 

अधी-अधूरी घोषणा- सुभाष गर्ग 

सुभाष गर्ग ने कहा- अलाउंसेस पे, अदर बेनिफिट्स पे, बोनसेस पे इन सब इन चीजों पर रेकमेंडेशन दिया जाता है. उनमें से कुछ भी चीज अभी मेंशन नहीं किया गया है. ये भी नहीं मालूम कि पे कमीशन के दायरे में पेंशनर्स होंगे भी या नहीं.  ये आधी अधूरी घोषणा जारी की गई है. मेरे ख्याल से ऑफिशियल ऑर्डर जब भी जारी होगा तो शायद यह सब चीजें डिस्क्राइब होंगी, लेकिन अभी वो नहीं है. यह ऑफिशियल आर्डर कब जारी होगा इसके बारे में भी क्लियर नहीं है. ये हो सकता है एक हफ्ते में जारी हो जाए. हो सकता है कुछ समय और लगे. अभी ये एक तरह से नेक्स्ट स्टेप है. बहुत देरी से लिया गया नेक्स्ट स्टेप है. 

8वें पे कमीशन मामला राजनैतिक हो गया है- पूर्व वित्त सचिव 

पे कमीशन का मामला बहुत कुछ पॉलिटिकल हो गया है. 1 जनवरी आ रही है, जिस तारीख से ये लागू होना है. हालांकि ये क्लियर नहीं है. पे कमीशन को अभी 18 महीने का वक्त दिया गया है. पे कमीशन 18 महीने में काम कर लेगा या एक दो महीने और एक्सटेंशन मांगेगा. यह कह नहीं सकते.

लोकसभा चुनाव के दौरान हो सकता है लागू? 

सुभाग गर्ग ने बताया कि अगर आप 1 जनवरी 2026 से 18 महीने या 21 महीने का समय जोड़ लेते हैं तो आपके पास जुलाई से सितंबर 2028 आ जाता है जो 2029 के लोकसभा इलेक्शन से मात्र 6 से 8 महीने दूर रह जाता है. उस समय सरकार इसको प्रोसेस करेगी तो तीन चार महीने में लागू हो जाएगा. ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि जो भी रेकमेंडेशन होंगी उनपर निर्णय लोकसभा इलेक्शन से कुछ समय पहले ही होगा.

वीडियो में देखिए फिटमेंट फैक्टर और सैलरी इन्क्रीमेंट को लेकर पूर्व वित्त सचिव ने क्या कहा? 

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