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केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है. सरकारी कर्मचारियों के लिए इस दिवाली खुशखबरी की उम्मीद बढ़ गई है. चर्चा है कि मोदी सरकार इस बार आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है. कर्मचारियों को दिवाली से पहले खुशखबरी मिल सकती है.
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NDTV प्रॉफिट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जल्द ही आठवीं वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है. रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर तक आयोग के गठन का ऐलान हो सकता है. यानी लंबे वक्त से चल रही अटकलों पर अब विराम लग सकता है. हालांकि सिफारिशें आने में और वेतन बढ़ने में समय लगेगा, लेकिन इस बार प्रोसेस को पहले से तेज रखने की तैयारी है.
कर्मचारी यूनियन का बढ़ रहा दबाव
सवाल यह है कि क्यों माना जा रहा है कि दिवाली तक आठवें वेतन आयोग का ऐलान हो सकता है. दरअसल सरकार ने जनवरी में संकेत दिए थे कि आठवां वेतन आयोग बनेगा, लेकिन अब तक इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर अधिसूचना जारी नहीं हुई है. हालांकि वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है इस बार दिवाली तक आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा संभव है. कारण भी साफ है...कर्मचारी यूनियनों का दबाव बढ़ा है.
2026 में सातवें वेतन आयोग की समय सीमा खत्म हो जाएगी और चुनावी साल के पहले सरकार कर्मचारियों को संदेश देना चाहती है. ऐसे में यह ऐलान सरकार के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल और इमोशनल मूव हो सकता है.
कब तक बढ़ सकती है सैलरी?
अगर आयोग का गठन नवंबर 2025 तक हो गया तो सिफारिशें अगले 8 से 10 महीने यानी 2026 के अंत तक तैयार हो सकती हैं. पिछले वेतन आयोग के रिकॉर्ड को देखें तो सातवें वेतन आयोग को बनकर सिफारिशें देने में करीब कई साल लग गए थे, लेकिन इस बार सरकार चाहती है कि सिफारिशें जल्दी तैयार हो ताकि 2027 की शुरुआत तक कर्मचारियों को नए वेतन का फायदा मिल सके.
कर्मचारियों को कितना फायदा होगा?
हालांकि सबसे अहम सवाल यही कि कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा? मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 तक जा सकता है. हालांकि यह सब अंतिम सिफारिशों पर ही निर्भर करेगा. सरकार चाहती है इस वेतन आयोग प्रक्रिया में देरी ना हो. सूत्र बताते हैं कि मंत्रालयों को पहले से डाटा तैयार रखने को कहा गया है ताकि आयोग बनते ही रिपोर्ट पर काम शुरू किया जा सके. यानी इस बार घोषणा से पहले अंत तक का सफर छोटा रखा जाएगा.
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा की पर असली काम अब तक शुरू नहीं हुआ है. पहला जरूरी स्टेप है टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करना और सदस्यों की नियुक्ति करना. ये काम अभी अधूरा है.
सवाल...तो क्या दिवाली तक हो जाएगा ऐलान?
अब सवाल ये है कि क्या दिवाली तक ऐलान हो जाएगा? इसके लिए पूरी तैयारी का होना जरूरी है. अब इतिहास पर एक बार नजर डालें तो बीते अनुभव बताते हैं कि पिछले आयोगों को पूर्ण रूप से लागू होने में 2 से 3 साल लगा है. 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था. रिपोर्ट नवंबर 2015 में आई और लागू 1 जनवरी 2016 से हुई. मतलब लगभग 33 महीने का वक्त लगा. इसी तरह आठवां वेतन आयोग की रफ्तार पर काम हो सके तो दिवाली तक ऐलान होने के बाद सैलरी पर इम्पैक्ट दिखते-दिखते 2027 बीत जाएगा.
8-12 महीनों की टाइम लाइन पर काम करने की तैयारी!
हालांकि माना जा रहा है कि सरकार इस बार अलग मूड में है. दिवाली के आसपास भले ही गठन को मंजूरी मिल जाए, लेकिन पूरी सिफारिशें आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा फिर भी पिछले आयोगों के मुकाबले इस बार सिफारिशें जल्दी आएंगी. सूत्रों की मानें तो 8 से 12 महीनों की टाइमलाइन पर काम करने की तैयारी है.
दिवाली तक क्या-क्या होने की उम्मीद?
सूत्रों की मानें तो कैबिनेट या सलाहकार समिति की मीटिंग हो सकती है. जहां प्रारंभिक स्वरूप यानी रोड मैप तय हो सकते हैं. उसी बैठक में टीओआर को मंजूरी सदस्यों की चयन प्रक्रिया शुरू हो सकती है. पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीआर बढ़ाने का ऐलान तो हुआ, लेकिन आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई अपडेट नहीं आया. यदि 8वां वेतन आयोग के तहत जुलाई 2027 से नई सैलरी मिलेगी तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर भी मिलने की बात की जा रही है. कर्मचारियों के खाते में एक बड़ी रकम के रूप में एरियर मिलेगा जिससे 2027 की दिवाली की रौशनी अलग ही होगी.
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