Rule Change 1st August : 1 अगस्त से देश में होने जा रहे 5 बड़े बदलाव, आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर!

एक नजर में 5 बड़े बदलाव

• एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है.

• हवाई ईंधन एटीएफ के नए दाम जारी हो सकते हैं.

• कुछ बैंक सेवा शुल्क बदल सकते हैं.

• तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव की संभावना है.

• जीएसटी से जुड़े कुछ नियम अपडेट हो सकते हैं.

एलपीजी सिलेंडर के दाम पर नजर

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दाम की समीक्षा करती हैं. जुलाई में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 183.50 रुपये घटाकर 3113.50 रुपये से 2930 रुपये कर दी गई थी. वहीं 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था.

1 अगस्त को घरेलू और कमर्शियल, दोनों तरह के सिलेंडर के दाम पर नजर रहेगी. दाम में किसी भी बदलाव का असर सीधे रसोई के बजट पर पड़ सकता है.

एटीएफ के दाम भी बदल सकते हैं

तेल कंपनियां पहली तारीख को हवाई ईंधन यानी एटीएफ के नए दाम भी जारी करती हैं. 1 अगस्त को इसमें बढ़ोतरी या कटौती हो सकती है.

एटीएफ के दाम बदलने पर हवाई यात्रा का खर्च प्रभावित हो सकता है. इसका असर यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है.

बैंक शुल्क में बदलाव

1 अगस्त से कुछ बैंक अपनी सेवाओं पर लगने वाले शुल्क में बदलाव कर सकते हैं. इनमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी शामिल है.

बैंक के मुताबिक, मासिक सीमा के साथ 30 पैसे प्रति एसएमएस शुल्क लागू होगा. बैंक ने ग्राहकों से डेबिट कार्ड रखरखाव शुल्क और दूसरी सेवा फीस में बदलाव की जानकारी अपने बैंक से लेने को भी कहा है.

तत्काल टिकट बुकिंग नियम में बदलाव की चर्चा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 अगस्त से भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है. इसके तहत टोकन देने का समय तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय के साथ रखा जा सकता है.

अगर यह बदलाव लागू होता है, तो आरक्षण काउंटर पर भीड़ कम करने में मदद मिल सकती है. अभी लोगों को पहले टोकन लेने और फिर टिकट बुक कराने के लिए अलग समय पर काउंटर जाना पड़ता है.

जीएसटी नियमों में भी अपडेट संभव

1 अगस्त से जीएसटी से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव की बात कही गई है. इसका असर कारोबार, दुकान और ट्रेडिंग करने वालों पर पड़ सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, ई-इनवॉइस और ई-वे बिल सिस्टम को ज्यादा साफ और बेहतर बनाने की तैयारी है. बिल-टू-शिप-टू लेनदेन में शिप-टू जीएसटीआईएन देना जरूरी होगा. इसके साथ जीएसटीआईएन, स्टेट कोड और दूसरी जानकारियों की जांच भी की जाएगी. एक और बदलाव के तहत कारोबारी ई-वे बिल को अपनी मर्जी से बंद भी कर सकेंगे.

कुल मिलाकर 1 अगस्त से होने वाले ये 5 बदलाव रोजमर्रा के खर्च और कारोबार, दोनों पर असर डाल सकते हैं. सबसे ज्यादा नजर एलपीजी, एटीएफ, बैंक शुल्क, तत्काल टिकट और जीएसटी नियमों पर रहेगी.