क्या बंद हो सकते हैं 500 रुपये के नोट? चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र को दिया बड़ा सुझाव, सभी लेन-देन डिजिटल करने की मांग

क्यों बंद करना चाहते हैं बड़े नोट?

चंद्रबाबू नायडू का मानना है कि बड़ी कीमत वाले नोटों के जरिए बड़ी रकम को नकद में रखना और उसका गलत इस्तेमाल करना आसान हो जाता है. खासकर चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने और काले धन के इस्तेमाल में नकदी की भूमिका पर वह सवाल उठाते रहे हैं.उनका सुझाव है कि बड़े नोटों की जगह छोटे नोटों और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही वित्तीय लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि पैसे के स्रोत और उसके इस्तेमाल का पता लगाया जा सके. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि केवल बड़े नोट बंद करने से भ्रष्टाचार या काला धन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है. इसके लिए सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता, सख्त निगरानी और प्रभावी कार्रवाई भी जरूरी है.

पहले भी बड़े नोट बंद करने की मांग कर चुके हैं नायडू

चंद्रबाबू नायडू पहले भी बड़े करेंसी नोटों को बंद करने की मांग कर चुके हैं. अप्रैल 2023 में उन्होंने कहा था कि बड़े नोटों को हटाने से चुनाव में पैसे के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है. मई 2023 में जब RBI ने 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया था, तब भी नायडू ने इस कदम का स्वागत किया था. उन्होंने बड़े नोटों को भ्रष्टाचार, काले धन और चुनाव में पैसे के इस्तेमाल की बड़ी वजह बताया था.

2,000 रुपये के नोट का क्या है मामला?

RBI ने 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था. हालांकि, इन नोटों की कानूनी मान्यता खत्म नहीं की गई थी. यानी 2,000 रुपये के नोट आज भी लीगल टेंडर हैं. RBI के 1 मई 2026 के अपडेट के मुताबिक, 30 अप्रैल 2026 तक 2,000 रुपये के कुल 98.47 फीसदी नोट वापस आ चुके थे. उस समय 5,451 करोड़ रुपये मूल्य के नोट अभी भी चलन में थे.इन नोटों को बैंक शाखाओं में जमा या बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक थी. इसके बाद यह सुविधा RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध है.

क्या 500 रुपये के नोट भी बंद होंगे?

फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि केंद्र सरकार 500 रुपये के नोट बंद करने जा रही है. नायडू की अपील को सरकार का फैसला नहीं माना जा सकता. 500 रुपये का नोट अभी भी देश में वैध मुद्रा है और आम लेन-देन में इस्तेमाल हो रहा है.अगर सरकार भविष्य में इस तरह का कोई कदम उठाती है, तो इसके लिए RBI और केंद्र सरकार को औपचारिक घोषणा करनी होगी.