DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले, महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी, अब इतनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की है. अब कर्मचारियों को 58 की जगह 60 फीसदी डीए मिलेगा. जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस फैसले से लाखों लोगों की सैलरी और पेंशन में हर महीने इजाफा होने वाला है.

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न्यूज तक डेस्क

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DA and DR hike: लंबे समय से महंगाई भत्ते के बढ़ने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. सरकार ने ये फैसला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया. अब  इस कदम से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने के साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी इजाफा होगा. चलिए खबर में जानते हैं कि कितना बढ़ाया गया DA और DR.

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इतना बढ़ा DA और DR

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इस ताजा बढ़ोतरी के बाद अब सरकारी कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है. नई दरें जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी. कर्मचारियों को जनवरी से अप्रैल तक का बकाया एरियर अप्रैल महीने की सैलरी के साथ एकमुश्त ही मिल जाएगा. आपको बता दें कि सरकार महंगाई दर को संतुलित करने के लिए समय-समय पर ये कदम उठाती है ताकि कर्मचारियों की जेब पर बढ़ती कीमतों का ज्यादा बोझ न पड़े.

करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा

सरकार के इस फैसले का लाभ करीब 50.46 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनर्स को मिलने वाला है. इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हर साल लगभग 6791.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

आपकी सैलरी में कितना होगा इजाफा?

मान लिजिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो 58 फीसदी की दर से उसे अब तक 17,400 रुपये DA मिल रहा था. अब 60 फीसदी DA होने पर ये राशि 18,000 रुपये हो जाएगी. यानी हर महीने 600 रुपये की सीधी बढ़ोतरी होगी. वहीं अगर बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो डीए 11,600 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये हो जाएगा, जिससे हर महीने 400 रुपये का फायदा होगा.

कैसे तय होती है महंगाई भत्ते की रकम

सरकार साल में दो बार कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए DA और DR में बदलाव करती है. यह राशि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर तय की जाती है. यह सुविधा केवल सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए होती है. आमतौर पर केंद्र सरकार के ऐलान के बाद राज्य सरकारें भी इसे अपने यहां लागू करती हैं.

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