सोचिए, आप पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने जाते हैं और आपको लगता है कि तेल की कीमतों का सीधा असर सिर्फ आपकी जेब पर पड़ता है. लेकिन जरा सोचिए कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अचानक बढ़ जाए, तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. भारत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. अक्टूबर में भारत का कच्चा तेल आयात बिल करीब 88 फीसदी बढ़कर 19.5 अरब डॉलर यानी लगभग 19.5 बिलियन डॉलर पहुंच गया. यह बढ़ोतरी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अप्रैल से सितंबर के बीच कच्चे तेल के आयात बिल में करीब 46 फीसदी का इजाफा हुआ था.
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आखिर अक्टूबर में ऐसा क्या हुआ कि भारत को कच्चा तेल खरीदने के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा? क्या इसके पीछे ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव है? और क्या तेल की महंगाई का असर आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिख सकता है?
अक्टूबर में कच्चा तेल खरीदना इतना महंगा क्यों पड़ा?
सबसे पहले आंकड़े समझ लेते हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में भारत का कच्चे तेल का आयात बिल सालाना आधार पर 88 फीसदी बढ़कर 19.5 अरब डॉलर हो गया. इसकी सबसे बड़ी वजह रही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल. अमेरिकी एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक, अक्टूबर में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 123.93 डॉलर प्रति बैरल रही. मार्च 2012 के बाद यह ब्रेंट क्रूड का सबसे ऊंचा मासिक औसत था.
अब इसकी तुलना पिछले साल अक्टूबर से करिए. अक्टूबर 2025 में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत सिर्फ 64.54 डॉलर प्रति बैरल थी. यानी एक साल में कच्चे तेल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई. इसका सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ा.
अमेरिका-ईरान तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य का क्या कनेक्शन है?
अब समझते हैं कि तेल की कीमतें इतनी ऊपर क्यों पहुंचीं. दरअसल, युद्ध शुरू होने और होर्मुज जलडमरूमध्य यानी Strait of Hormuz के लगभग बंद होने की स्थिति के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई थीं. मार्च से अक्टूबर के बीच ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 103.23 डॉलर प्रति बैरल रही. होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन रास्तों में से एक है. खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल के बड़े हिस्से की सप्लाई इसी रास्ते से होती है. ऐसे में यहां तनाव बढ़ने का मतलब है कि दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित होने का डर बढ़ जाता है.
अक्टूबर में अमेरिका के मिडटर्म चुनाव से पहले तेल की कीमतों में और तेजी आई. बाजार में आशंका थी कि 3 नवंबर को चुनाव के बाद अमेरिका ईरान पर फिर से हमले शुरू कर सकता है. इससे तेल की सप्लाई रुकने का डर बढ़ा. इसी आशंका के चलते तेल रिफाइनरी कंपनियों ने जरूरत से पहले ही ज्यादा कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया, ताकि भविष्य में सप्लाई की दिक्कत होने पर उनके पास पर्याप्त स्टॉक रहे.
भारत ने ज्यादा तेल भी खरीदा
भारत का आयात बिल बढ़ने की दूसरी वजह सिर्फ तेल की कीमत नहीं थी, बल्कि आयात की मात्रा भी बढ़ी. अक्टूबर में भारत ने पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा कच्चा तेल आयात किया. जबकि अप्रैल से सितंबर के बीच आयात की मात्रा में सिर्फ 1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. यानी अक्टूबर में भारत को तेल के लिए ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ी और ज्यादा मात्रा में तेल भी खरीदना पड़ा.
तेल की सप्लाई के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते से आने वाले जहाजों की आवाजाही भी बढ़ी. कई टैंकर फारस की खाड़ी के लोडिंग सेंटर से निकलकर ओमान की खाड़ी तक पहुंचे. वहां एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करके आगे ग्राहकों तक पहुंचाया गया.
रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के हमलों का खतरा बढ़ने के बावजूद कई टैंकरों ने अपने AIS ट्रांसपोंडर बंद करके इस रास्ते से सफर किया. AIS एक ऐसी तकनीक है, जिससे जहाज की लोकेशन और उसकी आवाजाही का पता चलता है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी मिडटर्म चुनाव से पहले ईरान की दिलचस्पी तेल की सप्लाई सीमित रखने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ाने में थी.
अमेरिकी चुनाव के बाद तेल की कीमतों में गिरावट
लेकिन फिर 3 नवंबर को अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के नतीजे आए. इन नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा. बाजार ने इसका मतलब यह निकाला कि अब अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बढ़ने की आशंका कम हो सकती है. इसके बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेज गिरावट आई.
फिलहाल ब्रेंट क्रूड 90 से 95 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में कारोबार कर रहा है. यानी अक्टूबर में जहां औसत कीमत 123.93 डॉलर प्रति बैरल थी, वहीं चुनाव के बाद कीमतों में काफी नरमी देखने को मिली.
पेट्रोलियम उत्पादों का आयात घटा, निर्यात से हुई ज्यादा कमाई
अब कहानी का एक और दिलचस्प हिस्सा समझिए. भारत सिर्फ कच्चा तेल आयात नहीं करता, बल्कि उसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद भी तैयार करता है. इनमें से कुछ उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है. अक्टूबर में भारत का रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का आयात सालाना आधार पर 12 फीसदी घटकर 1.5 अरब डॉलर रह गया. इसकी बड़ी वजह आयात की मात्रा में 42 फीसदी की गिरावट थी.
दूसरी तरफ, महंगे अंतरराष्ट्रीय तेल के कारण भारत को पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से ज्यादा कमाई हुई. अक्टूबर में इन उत्पादों से होने वाली निर्यात कमाई 90 फीसदी बढ़कर 6.3 अरब डॉलर पहुंच गई. खास बात यह है कि इस दौरान निर्यात की मात्रा में सिर्फ 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.
इसका मतलब है कि निर्यात की मात्रा में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें ऊंची होने के कारण कमाई काफी बढ़ गई. इससे पहले अप्रैल से सितंबर के बीच भी पेट्रोलियम उत्पादों की निर्यात कमाई 34 फीसदी बढ़ी थी, जबकि इस दौरान निर्यात की मात्रा 18 फीसदी घट गई थी.
भारत के लिए इसका क्या मतलब है?
कुल मिलाकर अक्टूबर में भारत का कच्चा तेल आयात बिल दो वजहों से तेजी से बढ़ा. पहली, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा थीं. दूसरी, भारत ने पिछले साल के मुकाबले ज्यादा तेल खरीदा. हालांकि, बाद में अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई और अब ब्रेंट क्रूड 90 से 95 डॉलर प्रति बैरल के बीच है.
भारत के लिए कच्चे तेल की कीमतें बेहद अहम हैं, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने पर देश का आयात बिल बढ़ता है और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है. वहीं, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से होने वाली ज्यादा कमाई कुछ राहत जरूर देती है. लेकिन अक्टूबर के आंकड़े बताते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल भारत के लिए कितना महंगा साबित हो सकता है.
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