रघुराम राजन ने दी चेतावनी, 'टैरिफ के साथ जीना सीखें भारत' ! अमेरिका नहीं छोड़ेगा जिद ?

राजन का मानना है कि अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट्स की मजबूत स्थिति से ट्रंप प्रशासन के एकतरफा फैसलों पर अंकुश लग सकता है. किसी देश पर अचानक बहुत ऊंचे टैरिफ लगाने से पहले प्रशासन को ज्यादा सवालों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, इससे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका अपनी टैरिफ नीति पूरी तरह बदल देगा.

उनके मुताबिक, अमेरिका में टैरिफ को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का रुख पूरी तरह अलग नहीं है. डेमोक्रेट्स भी घरेलू उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए आयात पर शुल्क लगाने के पक्ष में रहे हैं. इसका उदाहरण चीन पर लगाए गए टैरिफ हैं, जिन्हें जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भी बरकरार रखा गया था.

राजन ने कहा है कि अगर अमेरिका में सामान्य टैरिफ का स्तर 11-12 फीसदी के आसपास बना रहता है, तो दूसरे देशों को इसी परिस्थिति के मुताबिक अपनी कारोबारी रणनीति तैयार करनी होगी. उनका संदेश साफ है कि भारत को अमेरिकी टैरिफ पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद में नहीं बैठना चाहिए.

भारत पर कितना रहा है अमेरिकी टैरिफ का दबाव?

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव पिछले साल काफी बढ़ गया था. अगस्त 2025 में अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था. इसके बाद रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अतिरिक्त 25 फीसदी पेनल्टी टैरिफ भी लगाया गया. इस तरह कुछ समय के लिए भारतीय सामानों पर कुल शुल्क 50 फीसदी तक पहुंच गया था.

हालांकि, फरवरी 2026 में रूस से तेल खरीदने से जुड़ा अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ हटा लिया गया. इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच 18 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ वाला एक फ्रेमवर्क सामने आया. लेकिन इसे सभी भारतीय उत्पादों पर लागू अंतिम और समान दर नहीं समझना चाहिए. दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की शर्तों और अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था को लेकर बातचीत जारी है.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी व्यापार समझौते को लेकर बातचीत के अंतिम चरण में होने की बात कही है. ऐसे में अब निगाहें इस पर हैं कि दोनों देश समझौते को किस तरह अंतिम रूप देते हैं.

किन भारतीय कारोबारों पर पड़ सकता है असर?

अमेरिकी बाजार भारत के कई निर्यात उद्योगों के लिए अहम है. अगर भारतीय सामानों पर दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले ज्यादा शुल्क बना रहता है, तो अमेरिकी खरीदारों के लिए उनकी कीमत बढ़ सकती है. ऐसी स्थिति में खरीदार दूसरे देशों के आपूर्तिकर्ताओं की तरफ जा सकते हैं. इससे भारतीय कंपनियों की बिक्री और मुनाफे पर दबाव पड़ने की आशंका है.

खास तौर पर इन क्षेत्रों पर नजर रहेगी:

• टेक्सटाइल और कपड़ा: अमेरिकी खरीदार दूसरे देशों से सस्ता माल खरीद सकते हैं.

• लेदर और फुटवियर: ऊंचे शुल्क से भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है.

• जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग: निर्यात की लागत बढ़ने से कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ सकता है.

क्या भारत को मिल सकता है प्रतिस्पर्धियों पर फायदा?

इस बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हैं कि भारतीय सामानों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा. इसका मतलब है कि अंतिम समझौते में भारत को अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले बेहतर कारोबारी शर्तें मिल सकती हैं.

हालांकि, यह फायदा कितना बड़ा होगा और किन उत्पादों को मिलेगा, इसकी तस्वीर अंतिम टैरिफ व्यवस्था और व्यापार समझौते की शर्तें तय होने के बाद ही साफ होगी.

निवेशकों को किन बातों पर रखनी चाहिए नजर?

रघुराम राजन की चेतावनी का असर सिर्फ सरकार और निर्यातकों तक सीमित नहीं है. शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी यह अहम मुद्दा है. अमेरिकी बाजार पर ज्यादा निर्भर कंपनियों के कारोबार, नए निर्यात ऑर्डर और मुनाफे के मार्जिन पर नजर रखना जरूरी होगा.

फिलहाल ट्रंप की पार्टी की चुनावी हार से भारत को टैरिफ के मोर्चे पर तत्काल राहत मिलने की गारंटी नहीं है. भारत के सामने चुनौती अमेरिकी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और व्यापार समझौते में बेहतर शर्तें हासिल करने की है. ऐसे में आने वाले दिनों में भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता की दिशा और अंतिम समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ा निर्णायक कारक बन सकता है.