Iran पर America का ‘इकोनॉमिक अटैक’: भारत के लिए क्यों बजी खतरे की घंटी ?

अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी Scott Bessent के मुताबिक, ईरान के तेल कारोबार, बैंकिंग, शिपिंग और दूसरे आर्थिक नेटवर्क पर सख्ती बढ़ाई जाएगी. अमेरिका ने करीब 60 ईरान से जुड़े लोगों, संस्थाओं और जहाजों पर कार्रवाई भी की है.

लेकिन इस पूरी कहानी में भारत के लिए चिंता क्या है? आइए समझते हैं.

Operation Economic Outcast आखिर है क्या?

अमेरिका कई दशकों से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता रहा है. इन प्रतिबंधों के चलते ईरान से जुड़े कई संस्थानों के लिए अमेरिकी डॉलर सिस्टम और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क तक पहुंच मुश्किल हो जाती है.

लेकिन ईरान ने प्रतिबंधों से बचने के लिए अलग-अलग रास्ते भी अपनाए हैं. नई कंपनियां बनाना, जहाजों के रजिस्ट्रेशन बदलना और अलग-अलग माध्यमों से भुगतान करना इसी रणनीति का हिस्सा रहे हैं.

अब अमेरिकी रणनीति का फोकस इन वैकल्पिक रास्तों को भी बंद करने पर है.

यानी नजर रहेगी:

• ईरानी तेल को कौन खरीद रहा है.
• उसे कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है.
• पेमेंट किस बैंक या वित्तीय चैनल से हो रहा है.
• कौन से देश शिपिंग या ट्रेड में मदद कर रहे हैं.
• कौन सी कंपनियां ईरान के साथ कारोबार कर रही हैं.

यहीं से Secondary Sanctions का खतरा बढ़ता है. इसका मतलब है कि कार्रवाई सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि उसके साथ कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियां और संस्थाएं भी अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकती हैं.

भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा तेल की कीमत

भारत फिलहाल ईरान से नियमित रूप से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल नहीं खरीद रहा है. इसलिए ईरानी तेल पर अमेरिकी सख्ती से भारत की तेल सप्लाई पर तत्काल बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है.

लेकिन असली चिंता क्रूड की कीमत है.

ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है. अगर अमेरिकी दबाव के कारण चीन ईरान से कम तेल खरीदता है, तो उसे अपनी जरूरत दूसरे देशों से पूरी करनी होगी.

इससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में अतिरिक्त मांग आ सकती है और क्रूड की कीमत बढ़ सकती है.

भारत के लिए महंगा तेल मतलब:

• पेट्रोल-डीजल और ट्रांसपोर्ट लागत पर दबाव.
• इंपोर्ट बिल में बढ़ोतरी.
• महंगाई पर असर.
• सरकार के लिए ऊर्जा लागत का बढ़ना.

और अगर Strait of Hormuz में सप्लाई को लेकर कोई बड़ी बाधा आती है, तो जोखिम और बढ़ सकता है.

भारत-ईरान कारोबार में नया खतरा

तेल के अलावा भारत के लिए एक और अहम मोर्चा है एक्सपोर्ट.

FY2019 में भारत का ईरान को निर्यात करीब 3.5 अरब डॉलर था. FY2026 में यह घटकर करीब 1.2 अरब डॉलर रह गया.

इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चावल का है.

FY2026 में भारत ने ईरान को करीब 810 मिलियन डॉलर का चावल निर्यात किया. इसके अलावा चाय-कॉफी, दवाइयां, केले, चीनी और दालें भी भारत के प्रमुख एक्सपोर्ट में शामिल हैं.

Dubai वाला रास्ता क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत और ईरान के बीच कारोबार में UAE और खासकर Dubai की भूमिका काफी अहम रही है. पेमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े कई लेन-देन इसी कॉरिडोर के जरिए होते रहे हैं.

ऐसे में अगर UAE से जुड़े कारोबारी और वित्तीय रास्तों पर भी प्रतिबंध या रोक बढ़ती है, तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के सामने दो बड़े सवाल होंगे:

माल ईरान तक कैसे पहुंचेगा? और पेमेंट किस रास्ते से आएगा?

इसी वजह से कुछ भारतीय कारोबारी वैकल्पिक रास्तों और दूसरे देशों के जरिए व्यापार जारी रखने के विकल्प तलाश रहे हैं.

बासमती एक्सपोर्टर्स पर क्यों बढ़ सकती है चिंता?

2026 के पहले छह महीनों में भारत ने ईरान को करीब 383.11 मिलियन डॉलर का चावल निर्यात किया. ईरान भारतीय प्रीमियम और बासमती चावल का अहम बाजार है.

अगर UAE वाला ट्रेड कॉरिडोर लंबे समय तक बाधित रहता है, तो इसका असर खास तौर पर उत्तर भारत के राइस मिलर्स और बासमती एक्सपोर्टर्स पर पड़ सकता है.

चाय कारोबार भी इससे अछूता नहीं है. 2026 की पहली छमाही में भारत ने ईरान को करीब 14.34 मिलियन डॉलर की चाय निर्यात की.

भारत के लिए पूरी तस्वीर क्या है?

अमेरिका का निशाना भले ही ईरान हो, लेकिन इसका असर ग्लोबल ऑयल मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क के जरिए दूसरे देशों तक पहुंच सकता है.

भारत के लिए फिलहाल तीन बड़े जोखिम नजर आते हैं:

• महंगा क्रूड और बढ़ता इंपोर्ट बिल.
• Hormuz में संभावित सप्लाई व्यवधान.
• चावल, चाय और दवाइयों के एक्सपोर्ट में पेमेंट और शिपिंग की मुश्किलें.

यानी भारत की ईरान पर तेल के लिए निर्भरता भले ही कम हो गई हो, लेकिन ईरान को लेकर बढ़ता अमेरिकी आर्थिक दबाव भारत के लिए पूरी तरह बेअसर नहीं है. असली सवाल अब यही है कि अमेरिका ईरान को कितना आर्थिक रूप से अलग-थलग कर पाता है और इस मुहिम की कीमत ग्लोबल इकोनॉमी को कितनी चुकानी पड़ती है.