RBI को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहिए रेपो रेट...SBI Research ने दे दी बड़ी चेतावनी, EMI बढ़ने वाली है ?

हालांकि, यह SBI Research की सिफारिश है. इसे RBI का आधिकारिक फैसला नहीं माना जाना चाहिए. अब सवाल है कि इस सुझाव के पीछे क्या तर्क है और अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो आम लोगों और कारोबार पर इसका क्या असर पड़ सकता है.

SBI Research ने ब्याज दरें बढ़ाने का सुझाव क्यों दिया?

वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ने से भारत जैसे उभरते बाजारों पर भी असर पड़ सकता है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदें और विदेशी निवेशकों के रुख में बदलाव रुपये तथा घरेलू वित्तीय बाजारों पर दबाव बढ़ा सकते हैं.

SBI Research का तर्क है कि बाजार कई बार केंद्रीय बैंक के संभावित फैसलों का पहले ही अनुमान लगा लेते हैं. ऐसे में रिपोर्ट ने RBI को जरूरत पड़ने पर अगली मौद्रिक नीति बैठक से पहले भी कदम उठाने के विकल्प पर विचार करने की सलाह दी है.

रेपो रेट बढ़ने से आम आदमी पर क्या असर होगा?

रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है. इसमें बढ़ोतरी से बैंकों की फंडिंग लागत बढ़ सकती है. अगर बैंक इसका असर ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, तो फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन और दूसरे कर्ज महंगे हो सकते हैं.

इसका असर कई तरह से दिख सकता है.

• होम लोन की EMI: ब्याज दर बढ़ने पर मासिक किस्त बढ़ सकती है. कुछ मामलों में बैंक EMI के बजाय कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ा सकते हैं.

• कारोबार की लागत: कंपनियों के लिए कर्ज महंगा होने से निवेश और विस्तार की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं.

• खपत और विकास: महंगे कर्ज के कारण लोग और कंपनियां खर्च कम कर सकते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार पर दबाव आ सकता है.

हालांकि, EMI में वास्तविक बदलाव बैंक की ब्याज दरों और कर्ज की शर्तों पर निर्भर करेगा. इसलिए 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का मतलब हर कर्जदार की EMI में एक जैसा इजाफा होना नहीं है.

क्या ब्याज दरें बढ़ने से महंगाई कम होगी?

ब्याज दरें बढ़ाने का मकसद महंगाई के दबाव को कम करना हो सकता है, लेकिन इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं.

अगर बाजार में मांग ज्यादा होने के कारण महंगाई बढ़ रही है, तो महंगा कर्ज लोगों और कंपनियों के खर्च को धीमा कर सकता है. इससे कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है. लेकिन अगर महंगाई की वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें या आपूर्ति में रुकावट है, तो सिर्फ रेपो रेट बढ़ाने से समस्या का सीधा समाधान नहीं होगा.

यानी RBI को महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना होगा. बहुत सख्त मौद्रिक नीति से कर्ज महंगा होने और निवेश की रफ्तार धीमी पड़ने का जोखिम भी रहता है.

LAF कॉरिडोर में बदलाव का भी सुझाव

SBI Research ने सिर्फ रेपो रेट बढ़ाने की बात नहीं की है. रिपोर्ट में LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर को अस्थायी तौर पर चौड़ा करने पर भी विचार करने का सुझाव दिया गया है.

आसान भाषा में, इस व्यवस्था के जरिए RBI बैंकिंग सिस्टम में नकदी की उपलब्धता और छोटी अवधि की ब्याज दरों को संभालता है. कॉरिडोर में बदलाव से बाजार में नकदी और ब्याज दरों की स्थिति को प्रभावित करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि RBI किस तरह का बदलाव करता है.

विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए भी कदम उठाने की सलाह

रिपोर्ट में विदेशी मुद्रा बाजार के बेहतर प्रबंधन और डेट तथा इक्विटी बाजारों में लंबे समय का निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार से कदम उठाने की बात भी कही गई है. इसका मकसद विदेशी पूंजी के प्रवाह को मजबूत करना और वित्तीय बाजारों में स्थिरता बनाए रखने में मदद करना है.

फिलहाल, रेपो रेट में 0.50 फीसदी बढ़ोतरी और LAF कॉरिडोर में बदलाव दोनों ही SBI Research के सुझाव हैं. RBI इन पर क्या फैसला लेगा, यह महंगाई, रुपये की स्थिति और आर्थिक विकास के आकलन पर निर्भर करेगा. निवेशकों से लेकर कर्ज लेने वालों तक, सभी की नजर अब केंद्रीय बैंक के अगले कदम पर रहेगी.