देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में शामिल Tata Group में इन दिनों नेतृत्व और अधिकारों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. समूह की चार कंपनियों में नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या Tata Group के भीतर फैसले लेने की पुरानी व्यवस्था बदल रही है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन नियुक्तियों से पहले Tata Sons के चेयरमैन N Chandrasekaran से परंपरागत मंजूरी नहीं ली गई. यही बात अब विवाद की वजह बन गई है.
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इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में दो बड़े नाम हैं. एक तरफ Tata Trusts के चेयरमैन Noel Tata और दूसरी तरफ Tata Sons के चेयरमैन N Chandrasekaran. ऐसे में सवाल है कि क्या टाटा ग्रुप में अब अधिकारों को लेकर खींचतान बढ़ रही है?
पहले समझिए Tata Trusts और Tata Sons के बीच क्या है अंतर
इस विवाद को समझने के लिए टाटा ग्रुप के पावर स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है. दरअसल, समूह की व्यवस्था में Tata Trusts और Tata Sons की भूमिका बेहद अहम है.
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Tata Trusts: इसके पास Tata Sons की करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है. यानी होल्डिंग कंपनी पर इसका बड़ा मालिकाना प्रभाव है.
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Tata Sons: यह टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, जिसकी अलग-अलग ग्रुप कंपनियों में हिस्सेदारी है. समूह की रणनीति और गवर्नेंस में इसकी अहम भूमिका रहती है.
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नेतृत्व: Noel Tata, Tata Trusts के चेयरमैन हैं, जबकि N Chandrasekaran Tata Sons की कमान संभालते हैं.
यानी एक तरफ वह संस्था है जिसके पास Tata Sons का बहुमत मालिकाना हक है और दूसरी तरफ वह कंपनी है जो पूरे ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है. ऐसे में दोनों के बीच तालमेल टाटा ग्रुप के कामकाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
Noel Tata के रिटायरमेंट के बाद 4 कंपनियों में बदले चेयरमैन
Noel Tata 12 नवंबर को 70 साल के हो गए. टाटा ग्रुप की गवर्नेंस पॉलिसी के मुताबिक, नॉन-एग्जीक्यूटिव और नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए रिटायरमेंट की उम्र 70 साल है. Noel Tata पहले ही संकेत दे चुके थे कि वह कुछ कंपनियों के चेयरमैन पद से हटने वाले हैं.
उनके हटने के बाद चार कंपनियों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
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Trent: Bahram Vakil.
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Tata Investment Corporation: Bahram Vakil.
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Voltas: Sunil D'Souza.
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Tata International: TV Narendran.
इन नियुक्तियों को लेकर विवाद इसलिए नहीं है कि कंपनियों में नेतृत्व बदला गया. असली सवाल यह है कि क्या इन फैसलों में Tata Sons को उसकी पुरानी परंपरा के मुताबिक शामिल किया गया था?
Tata Sons की मंजूरी क्यों है इतनी अहम?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा ग्रुप में लंबे समय से कंपनियों के चेयरमैन और CEO की नियुक्तियों में Tata Sons की सहमति लेने की परंपरा रही है. इसका मकसद पूरे समूह में नेतृत्व और रणनीति के बीच तालमेल बनाए रखना था.
हालांकि, अलग-अलग कंपनियों के बोर्ड के पास अपने स्तर पर चेयरमैन चुनने का अधिकार होता है, लेकिन टाटा ग्रुप में परंपरागत रूप से ऐसे फैसलों को व्यापक ग्रुप गवर्नेंस से जोड़कर देखा जाता रहा है.
ऐसे में अगर किसी कंपनी में चेयरमैन की नियुक्ति Tata Sons की पारंपरिक मंजूरी के बिना होती है, तो इससे होल्डिंग कंपनी के प्रभाव और अधिकारों को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं.
Noel Tata के करीबी लोगों की दलील भी समझिए
इस मामले में दूसरी तरफ की बात भी महत्वपूर्ण है. Noel Tata के करीबी लोगों का तर्क है कि उनके रिटायरमेंट की जानकारी पहले से सार्वजनिक थी. ऐसे में Tata Sons को समय रहते उत्तराधिकार की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी.
उनका सवाल है कि जब Tata Sons इन कंपनियों की प्रमुख शेयरहोल्डर है, तो उसने नए चेयरमैन के चयन को लेकर पहले से पहल क्यों नहीं की?
यानी विवाद के दो पहलू हैं.
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Tata Sons का पक्ष परंपरागत मंजूरी और ग्रुप गवर्नेंस की व्यवस्था से जुड़ा है.
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Noel Tata के करीबी लोगों का तर्क है कि उत्तराधिकार की तैयारी समय रहते होनी चाहिए थी.
क्या Tata Group में बन रहे हैं दो पावर सेंटर?
इस घटनाक्रम को केवल चार कंपनियों में चेयरमैन बदलने तक सीमित नहीं माना जा रहा. Noel Tata और N Chandrasekaran के बीच पहले भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद की खबरें सामने आती रही हैं. इनमें Chandrasekaran के तीसरे कार्यकाल और Tata Sons की लिस्टिंग जैसे मुद्दे शामिल हैं.
अब नई नियुक्तियों ने इन चर्चाओं को फिर हवा दे दी है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ग्रुप की कंपनियां अपने स्तर पर बड़े नेतृत्व संबंधी फैसले लेने लगती हैं, तो Tata Sons की भूमिका कितनी प्रभावी रह जाएगी?
इसका असर भविष्य में कंपनियों के CEO, बोर्ड और समूह की साझा रणनीति पर भी पड़ सकता है. हालांकि, फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि टाटा ग्रुप में दो अलग-अलग पावर सेंटर बन चुके हैं.
आने वाले दिनों में Tata Sons की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है. अब देखना होगा कि ग्रुप अपनी पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखता है या कंपनियों को नेतृत्व से जुड़े फैसलों में ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है. फिलहाल टाटा ग्रुप के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर समूह के बड़े फैसलों पर अंतिम अधिकार किसका होगा?
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