बजट में रिफॉर्म से मिलेगा इकोनॉमी को बूस्टर, जानिए उन 4 ऐलानों के बारे में जो बदल देंगे आपकी लाइफ

Union Budget 2026: बजट 2026 में इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ने, पीएम किसान निधि की राशि ₹9000 होने और 300 नई ट्रेनों के संचालन जैसे बड़े सुधारों की उम्मीद है. इन ऐलानों का उद्देश्य मिडिल क्लास को राहत देना और भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए 'बूस्टर' प्रदान करना है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

सौरभ दीक्षित

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Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करने जा रही हैं. भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब सरकार का लक्ष्य इसे तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार के बजट में चार बड़े रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं, जो सीधे आम आदमी की जेब और देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देंगे. 

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1. इनकम टैक्स

मिडिल क्लास को राहत देने के लिए सरकार नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर सकती है. यदि ऐसा होता है तो वेतनभोगियों के लिए ₹13 लाख तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएगी. उद्योग संगठनों का मानना है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा बचने से उपभोग बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी को बूस्टर मिलेगा.

2. पीएम किसान सम्मान निधि

देश के करीब 11 करोड़ किसान परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है. साल 2019 के बाद से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. इस बजट में इसे ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 सालाना किया जा सकता है. इससे किसानों को खाद, बीज और दवाओं की बढ़ती लागत से निपटने में मदद मिलेगी.

3. रेलवे: 300 नई ट्रेनें और वेटिंग लिस्ट का खात्मा

सरकार का लक्ष्य 2030 तक वेटिंग लिस्ट की समस्या को पूरी तरह खत्म करना है. इसके लिए बजट में 300 से ज्यादा नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के संचालन का ऐलान हो सकता है. पिछले बजट में रेलवे को ₹2.65 लाख करोड़ का रिकॉर्ड फंड मिला था, जिसे इस बार और बढ़ाया जा सकता है ताकि सफर तेज और आरामदायक हो सके. 

4. सोलर सब्सिडी: बिजली बिल से मिलेगी बड़ी राहत

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को प्रमोट करने के लिए सरकार 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर मिलने वाली सब्सिडी को ₹60,000 से बढ़ाकर ₹80,000 कर सकती है. सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश के 1 करोड़ घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ने का है जिससे आम आदमी का बिजली बिल शून्य हो सके.

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