यूपी रेरा का बड़ा फैसला, 6 जिलों में 12 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी, 1664 करोड़ रुपये का निवेश

12 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

इन परियोजनाओं को यूपी रेरा की 214वीं बैठक में मंजूरी दी गई. बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की.प्राधिकरण ने परियोजनाओं को मंजूरी देने के साथ इस बात पर भी जोर दिया कि निर्माण कार्य तय नियमों और समय-सीमा के अनुसार हो और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा की जाए.

लखनऊ सबसे आगे

निवेश और बनने वाली इकाइयों के मामले में लखनऊ सबसे आगे रहा. यहां 4 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. इनमें 2 आवासीय, 1 व्यावसायिक और 1 मिश्रित परियोजना शामिल है.इन परियोजनाओं में करीब ₹609.35 करोड़ का निवेश होगा और 1,972 आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयां बनाई जाएंगी.इसके बाद गाजियाबाद में 3 आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. इनमें करीब ₹605.06 करोड़ का निवेश होगा और 574 आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी.

इन जिलों में भी आएंगी नई परियोजनाएं

हापुड़ में 2 आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. इनमें ₹123.45 करोड़ का निवेश होगा और 192 इकाइयां बनाई जाएंगी.अयोध्या में ₹72.61 करोड़ की एक आवासीय परियोजना को मंजूरी मिली है. इसमें 85 आवासीय इकाइयां बनेंगी.प्रयागराज में ₹51.66 करोड़ की एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई है. इसमें 109 आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी.वहीं कानपुर में ₹201.72 करोड़ की एक आवासीय परियोजना को मंजूरी मिली है. इसके तहत 158 आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी.

निर्माण के साथ रोजगार के भी मौके

यूपी रेरा के मुताबिक, इन परियोजनाओं से रियल एस्टेट क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां बढ़ेंगी. इसका असर निर्माण सामग्री, इंजीनियरिंग, परिवहन और दूसरे जुड़े कारोबारों पर भी पड़ सकता है.परियोजनाओं के पूरा होने से संबंधित शहरों में आवासीय और व्यावसायिक सुविधाओं का विस्तार होगा और बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

घर खरीदारों के हित पर जोर

यूपी रेरा ने कहा है कि परियोजनाओं की मंजूरी के साथ नियमों का पालन और समय पर निर्माण पूरा करना भी प्राथमिकता है. प्राधिकरण का जोर रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर है.यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्राधिकरण प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र के व्यवस्थित और पारदर्शी विकास के लिए लगातार काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को समय पर मंजूरी देने के साथ उनकी निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है.उन्होंने कहा कि इन नई परियोजनाओं से प्रदेश में आवासीय और व्यावसायिक सुविधाओं का विस्तार होगा और निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र में भरोसा बनाए रखना प्राधिकरण की प्राथमिकता है.