UPI Payment Charges: क्या अब UPI से पेमेंट करने पर देना होगा चार्ज? सरकार के पास 2 बड़े विकल्प

UPI सिस्टम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की तैयारी

UPI का इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षों में बेहद तेजी से बढ़ा है. छोटी दुकानों से लेकर बड़े कारोबार तक डिजिटल पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल हो रहा है. इसके अलावा लोग एक-दूसरे को पैसे भेजने के लिए भी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन UPI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ इस पूरे सिस्टम को चलाने की लागत भी बढ़ रही है. बैंकों, पेमेंट कंपनियों और दूसरे सिस्टम पार्टनर्स को तकनीकी ढांचे, सर्वर, साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड रोकने जैसी व्यवस्थाओं पर लगातार खर्च करना पड़ता है. यही वजह है कि सरकार अब ऐसे मॉडल पर विचार कर रही है, जिससे UPI की सुविधा बनी रहे और इसके संचालन का बढ़ता खर्च लंबे समय तक संभाला जा सके.

सरकार के सामने हैं दो बड़े विकल्प

Department of Financial Services की ओर से फाइनेंस से जुड़ी संसदीय समिति के सामने UPI को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए दो संभावित विकल्पों की जानकारी दी गई है.

1. पहला विकल्प बड़े UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लगाना है. इसका मतलब यह नहीं है कि हर UPI पेमेंट पर शुल्क लगेगा. चर्चा कुछ बड़े या ज्यादा रकम वाले व्यापारिक लेन-देन तक शुल्क को सीमित रखने की है. MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले व्यापारी या कारोबारी से लिया जाता है. अगर भविष्य में UPI के कुछ लेन-देन पर MDR लागू होता है, तो इसकी सीमा और दर तय करना बेहद महत्वपूर्ण होगा.
2. दूसरा विकल्प सरकारी प्रोत्साहन राशि को धीरे-धीरे कम करना है यानी सरकार एक झटके में सपोर्ट खत्म करने के बजाय आने वाले वर्षों में इसे चरणबद्ध तरीके से घटा सकती है. इससे बैंक और पेमेंट कंपनियों को UPI के बढ़ते खर्च को संभालने के लिए वैकल्पिक मॉडल तैयार करने का समय मिलेगा.

2020 से UPI पर MDR नहीं लिया जा रहा

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जनवरी 2020 से UPI पर MDR को खत्म कर दिया था. इसका सीधा फायदा व्यापारियों और ग्राहकों को मिला, क्योंकि UPI के जरिए पेमेंट स्वीकार करने पर सामान्य तौर पर ट्रांजैक्शन फीस का बोझ नहीं रहा. लेकिन दूसरी तरफ UPI के इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने और लगातार अपग्रेड करने की लागत बैंकों और पेमेंट कंपनियों पर बनी रही. अब समस्या यही है कि UPI का इस्तेमाल जितना बढ़ रहा है, सिस्टम को संचालित करने की लागत भी उतनी ही बढ़ती जा रही है.

UPI को लेकर खर्च और सरकारी मदद में बड़ा अंतर

सरकार ने UPI को बढ़ावा देने के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन बजट रखा है. दूसरी तरफ उद्योग के अनुमान के मुताबिक UPI सिस्टम को संचालित करने की कुल लागत करीब 20,700 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. यानी सिस्टम की अनुमानित लागत और सरकार की मौजूदा प्रोत्साहन राशि के बीच बड़ा अंतर है. इसी अंतर को देखते हुए लंबे समय के लिए एक टिकाऊ आर्थिक मॉडल तैयार करने की जरूरत महसूस की जा रही है.

क्या आम लोगों को UPI पेमेंट पर पैसे देने होंगे?

यह सवाल सबसे ज्यादा लोगों के लिए महत्वपूर्ण है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आम यूजर्स के रोजमर्रा के UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ है. अगर आप किसी दुकान से सामान खरीदते हैं और UPI से भुगतान करते हैं या अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो अभी इसके लिए कोई नया शुल्क लागू नहीं किया गया है. सरकार की मौजूदा चर्चा मुख्य रूप से बड़े कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन और UPI के आर्थिक मॉडल को लेकर है. भविष्य में अगर MDR लागू करने का फैसला होता है, तो यह किन ट्रांजैक्शन पर लागू होगा और इसकी दर कितनी होगी, यह आगे तय किया जाएगा.

UPI पर बढ़ता दबाव क्यों बन रहा है?

UPI का नेटवर्क लगातार बड़ा हो रहा है. आने वाले वर्षों में इसके जरिए ट्रांजैक्शन की संख्या और यूजर्स दोनों में तेज बढ़ोतरी की संभावना है. इतने बड़े डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए मजबूत टेक्नोलॉजी, बेहतर सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रिवेंशन सिस्टम की जरूरत होगी. जैसे-जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, इन व्यवस्थाओं पर खर्च भी बढ़ेगा. इसलिए सरकार के सामने चुनौती यह है कि UPI को आम लोगों के लिए सस्ता और आसान बनाए रखते हुए इसके संचालन का आर्थिक बोझ किस तरह संभाला जाए.

अभी अंतिम फैसला नहीं

फिलहाल UPI पर किसी नए चार्ज को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है. सरकार के सामने विकल्पों पर चर्चा चल रही है और आगे इस पर विस्तृत फैसला लिया जा सकता है. अगर MDR का विकल्प चुना जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल इसकी सीमा और दर को लेकर होगा. सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा कि किसी संभावित शुल्क से छोटे व्यापारियों और आम डिजिटल पेमेंट यूजर्स पर अनावश्यक बोझ न पड़े. कुल मिलाकर, UPI पेमेंट पर आम लोगों से तुरंत कोई चार्ज वसूले जाने की बात नहीं है. सरकार का फोकस फिलहाल UPI के बढ़ते संचालन खर्च को संभालने के लिए एक ऐसा आर्थिक मॉडल तैयार करने पर है, जो इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बनाए रख सके.