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छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन सरकारी कर्मचारियों से लेकर संविदा कर्मचारियों तक के लिए बेहद खास रहा. दरअसल, बुधवार को अनुपूरक बजट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं. उन्होंने ऐलान किया कि कर्मचारियों को अब 4 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों के एकमुश्त वेतन में भी 27 फीसदी वृद्धि की है. वहीं पटवारियों को 500 रूपए मासिक संसाधन भत्ता और ग्रामीण न्याय आवास योजना की भी घोषणा की है. अब ग्रामीण परिवारों को भी आवास मिलेगा. बघेल ने अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2 हज़ार रु अतिरिक्त मानदेय देने का भी ऐलान किया है. बता दें कि विधानसभा का चुनाव बेहद नजदीक है और इस सत्र में राज्य सरकार 3 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट ला रही है.
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जानें सीएम बघेल की बड़ी घोषणाएं-
-राज्य के लगभग 05 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा करता हूं.
– संविदा वेतन पर विभिन्न विभागों में कार्यरत 37 हजार संविदा कर्मचारियों को सविंदा वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूं.
-शासकीय विभागों में कार्य करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को 4 हजार रुपए मासिक की श्रम सम्मान राशि दिए जाने की घोषणा करता हूं.
-स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2 हजार रुपए अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा करता हूं.
-पटवारियों को प्रतिमाह 500 रुपए संसाधन भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूं.
-शासकीय कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत एवं सी व अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6% की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूँ.
-पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता: 15 साल से कम सेवाकाल- 2500 रुपए की वृद्धि,
15 साल से अधिक सेवाकाल- 3000 रुपए की वृद्धि . इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की उपादान राशि एवं 5 लाख तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूं.
-पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को कुल 8 हजार रुपया वार्षिक किट भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूँ।(दिए जाने वाले विभिन्न आयटम्स के एवज में)
-मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटरों की दैनिक प्रोत्साहन राशि में 100 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की घोषणा करता हूं.
-मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा करता हूं.
– आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है. सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है. इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से “ग्रामीण आवास न्याय योजना” प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं.
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