जाति जनगणना पर राहुल का जोर, छत्तीसगढ़ के लिए कह दी ये बात

राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्योहारी में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए, गांधी ने कहा, “जाति जनगणना देश का एक्स-रे है. देश के आदिवासी, दलित और ओबीसी घायल हैं. आइए जांच करें… इससे तस्वीर साफ हो जाएगी.”

उन्होंने कहा, ”चाहे कुछ भी हो, हम देश में ओबीसी, दलितों और आदिवासियों की स्थिति के बारे में सच्चाई जानने के लिए केंद्र सरकार को जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर करेंगे. राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारों ने इसके लिए एक प्रक्रिया शुरू की है.”

 

 ‘वाजिब हक देना चाहती है कांग्रेस’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना की बात इसलिए कर रही है क्योंकि अनुसूचित जाति, ओबीसी और आदिवासियों के लोगों को उनका उचित अधिकार मिलना चाहिए. गांधी ने आगे कहा, “सत्ता में आने के बाद मध्य प्रदेश में जाति जनगणना भी कराई जाएगी क्योंकि कांग्रेस आदिवासियों और ओबीसी को उनका वाजिब हक देना चाहती है.”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस द्वारा की गई जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने की ‘चुनौती’ दी, लेकिन वह इसके बारे में बात करने के बजाय पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दक्षिण के बारे में बात करते हैं. गांधी ने कहा, “जाति जनगणना पर बोलें.”

 

‘केवल 90 शीर्ष अधिकारी चलाते हैं देश’

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि केवल 90 शीर्ष अधिकारी देश चलाते हैं और बजट को नियंत्रित करते हैं लेकिन उनमें से केवल तीन ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी से हैं. उन्होंने दावा किया, “ये (ओबीसी) अधिकारी बजट का केवल पांच प्रतिशत नियंत्रित करते हैं.”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आदिवासी अधिकारी ‘1 रुपये या 25 पैसे’ का भी निर्णय नहीं लेते हैं. “वे केवल 10 पैसे के बारे में निर्णय लेते हैं.” गांधी ने सभा में पूछा कि ओबीसी युवा बेरोजगार क्यों हैं? सवाल का जवाब खुद दे रहे हैं. उन्होंने कहा, “क्योंकि आप (ओबीसी) हिंदुस्तान की सरकार नहीं चला रहे हैं और निर्णय नहीं ले रहे हैं.”

 

प्रियंका ने किया था ये ऐलान

छत्तीसगढ़ के कांकेर में शुक्रवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने ऐलान किया था कि प्रदेश में दोबारा कांग्रेस सरकार बनते ही बिहार की तरह जाति जनगणना (Caste Survey) कराएंगे. हाल ही में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए. राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले इस घोषणा को पिछड़े वर्ग को साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जातिगत जनगणना की पैरोकारी करते रहे हैं. जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ‘गरीबों को सबसे बड़ी आबादी और गरीबी को सबसे बड़ी जाति’ बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था.

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