पहली कैबिनेट बैठक में साय सरकार का बड़ा फैसला, 18 लाख लोगों को होगा फायदा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रायपुर में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य के ग्रामीण अंचल के आवासहीन के लिए अहम फैसला लिया गया.

फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री साय ने बताया कि राज्य में 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद पविारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी. बैठक में उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा मौजूद थे.

सीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी में जो वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए हैं वह सभी पूरे किए जाएंगे.

इन्हें मिलेगा फायदा

कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवारों (6,99,439) एवं आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों (8,19,999) की स्वीकृति की जाएगी. योजना के तहत निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा.

18,12,743 परिवारों के लिए लिया गया फैसला

राज्य में प्रधामंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कुल 17,65,653 आवास और अन्य 47,090 आवास कुल 18,12,743 जरुरतमंद पात्र परिवारो को तत्परता से स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी.

कांग्रेस पर क्या बोले साय?

मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आदिवासी और दलितों का जितना विकास बीजेपी की सरकार में हुआ है उतना किसी की भी सरकार में नहीं हुआ है. सीएम साय ने कहा कि आने वाले दिनों में सभी निर्णय जल्द लिए जाएंगे. हालांकि शराबबंदी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है.

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