Chhattisgarh GeM Award: छत्तीसगढ़ को मिला 'GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड', शासकीय खरीदी ₹3,935 करोड़ के पार

पारदर्शी व्यवस्था से ₹130 करोड़ की बचत 

GeM पोर्टल पर खुली और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ सरकार ने ₹130 करोड़ की बड़ी बचत की है. यह बचत अनुमानित लागत और वास्तविक बाजार मूल्य के अंतर से संभव हुई है. अगर पिछले तीन वित्तीय वर्षों की बात करें तो प्रतिस्पर्धी खरीदी के जरिए राज्य शासन कुल ₹235 करोड़ का राजस्व बचा चुका है. 

खरीदी प्रक्रिया की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर चरण में डिजिटल ऑडिट, नियमित तकनीकी समीक्षा और कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू की गई है. 

सरकारी खरीदी में 113% का उछाल 

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सभी विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों की खरीदी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की पहल रंग लाई है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य की GeM से कुल खरीदी 113 प्रतिशत बढ़कर ₹3,935 करोड़ तक पहुंच गई है. 

छोटे और स्थानीय उद्यमियों को मिला बड़ा सहारा 

• GeM के माध्यम से राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) को मिलने वाले ऑर्डर में भारी बढ़ोतरी हुई है.
• सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSEs): ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर मिले (61% की वृद्धि), जो 25% के निर्धारित लक्ष्य से काफी अधिक है.
• स्टार्टअप्स: खरीदी में सबसे ज्यादा 178% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई.
• अनुसूचित जाति-जनजाति (SC/ST) उद्यमी: खरीदी में 108% की वृद्धि.
• महिला उद्यमी: भागीदारी में 97% का उछाल देखा गया.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जताई खुशी 

इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि GeM ने प्रदेश के छोटे और स्थानीय उद्यमियों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे सरकारी बाजार से जुड़ने का मौका दिया है. 

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी व्यवस्था के जरिए स्थानीय उद्यमिता को मजबूत करना है. महिला, एससी-एसटी उद्यमियों और युवाओं के स्टार्टअप्स की बढ़ती भागीदारी 'विकसित छत्तीसगढ़' के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है."