अविश्वास प्रस्ताव जनता के जनादेश और विश्वास के खिलाफ: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

किसानों और महिलाओं की समृद्धि सरकार की प्राथमिकता 

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी है. उन्होंने अपनी प्रमुख उपलब्धियां गिनाते हुए कहा:

• कृषि क्षेत्र: किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से रिकॉर्ड धान खरीदी की गई, दो साल का बकाया बोनस दिया गया और शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. 
• महिला सशक्तिकरण: महतारी वंदन योजना के जरिए लगभग 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि दी गई. इसके अलावा 10 लाख 40 हजार से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाया गया है. महिलाओं के नाम रजिस्ट्री शुल्क में 50% और स्टांप शुल्क में 1% की छूट दी गई है. 

नक्सलवाद पर प्रहार और मजबूत कानून व्यवस्था 

कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा, विकास और जनविश्वास की नीति से शांति का नया माहौल बना है. नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में ऐतिहासिक सफलता मिली है. सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है और साइबर अपराधों से निपटने के लिए नए साइबर थाने खोले जा रहे हैं. 

औद्योगिक क्रांति और 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव 

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की नई औद्योगिक नीति के कारण छत्तीसगढ़ में निवेश का एक शानदार माहौल बना है. देश-विदेश के सम्मेलनों से राज्य को 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे भविष्य में लाखों रोजगार पैदा होंगे. छत्तीसगढ़ अब वस्त्र उद्योग, सेमीकंडक्टर, एआई (AI), डेटा सेंटर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

आदिवासी विकास, डिजिटल क्रांति और सुशासन का मॉडल 

मुख्यमंत्री साय ने सरकार के अन्य बड़े कदमों की जानकारी देते हुए कहा:

• जनजातीय कल्याण: तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया, चरणपादुका योजना फिर शुरू हुई और 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' से आदिवासी गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं.
• डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर: दूरस्थ इलाकों में 829 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और भारतनेट फेज-3.0 से ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है.
• सुशासन: 'सेवा सेतु' के जरिए 36 विभागों की 528 सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं. 'मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076' और 435 प्रशासनिक सुधारों के जरिए छत्तीसगढ़ को सुशासन का मॉडल बनाया जा रहा है.
• सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण: 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं और 'श्री रामलला दर्शन योजना' से हजारों लोग अयोध्या धाम की यात्रा कर चुके हैं.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंत में विश्वास जताया कि विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने के लिए उनकी सरकार पूरी निष्ठा के साथ काम करती रहेगी.