जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन पर लगी रोक, गृह सचिव ने राज्यों के पुलिस प्रमुखों को जारी किया अलर्ट

दिल्ली पुलिस ने खारिज की अनुमति की मांग 

नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त द्वारा CJP के पदाधिकारियों को भेजे गए आधिकारिक पत्र में बताया गया कि संगठन ने 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दिनभर के लिए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का प्रस्ताव रखा था.

पुलिस के अनुसार, संगठन द्वारा भेजा गया पत्र निर्धारित नियम व प्रक्रिया के तहत अनुमति आवेदन के रूप में नहीं था. नियमानुसार, जंतर-मंतर पर किसी भी कार्यक्रम या विरोध प्रदर्शन के आयोजन के लिए कम से कम 10 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होता है.

सुरक्षा व्यवस्था और पुराने घटनाक्रम का हवाला 

दिल्ली पुलिस ने अपने पत्र में संगठन के पुराने कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले भी इनके आयोजनों के दौरान कानूनी निर्देशों के उल्लंघन के मामले सामने आए थे. दूसरे राज्यों से लोगों को दिल्ली लाने के कारण कानून-व्यवस्था पर असर पड़ा था और सरकारी व निजी संपत्ति को क्षति पहुंची थी.

पुलिस को सूचना मिली है कि नई दिल्ली जिले में विभिन्न संगठनों द्वारा भारी संख्या में भीड़ एकत्र करने की योजना है. इससे सुरक्षा व्यवस्था, यातायात और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की पूरी आशंका है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस प्रदर्शन की अनुमति निरस्त की गई.

केंद्रीय गृह सचिव के राज्यों को सख्त निर्देश 

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (DGPs) को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ निरंतर संपर्क और तालमेल बनाए रखने को कहा है. खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए गृह सचिव ने आशंका जताई है कि अनुमति न मिलने के बावजूद CJP और उससे जुड़े कार्यकर्ता अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं.

इस स्थिति से निपटने के लिए सीमावर्ती राज्यों की खुफिया एजेंसियों, बॉर्डर चेकिंग टीमों और दिल्ली पुलिस के बीच त्वरित सूचना साझा करने पर बल दिया गया है ताकि उपद्रव या कानून-व्यवस्था बिगड़ने से पहले ही एहतियाती कदम उठाए जा सकें.

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन 

गृह सचिव और दिल्ली पुलिस दोनों के पत्रों में जंतर-मंतर पर सभाओं के आयोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की बात कही गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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