CJP Protest Live Update: CJP आंदोलन को लेकर दिल्ली-NCR में कड़ा पहरा, धारा 163 लागू

CJP Protest Updates: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में दिल्ली पुलिस की गश्त शुरू हो गई है. दिल्ली पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को बता रही है कि जंतर-मंतर का प्रोटेस्ट अवैध है, परमिशन नहीं दी गई है. नई दिल्ली में धारा 163 लागू है. अपने बच्चों और पड़ोसियों को समझा दें. 

CJP Protest Delhi: सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में 57 मेट्रो स्टेशन बंद, कई ट्रेनें रद्द के अलावा कई सड़कों पर बैरिकेडिंग की खबर को लेकर सीजेपी की तरफ से रिएक्शन आ गया है. अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका का एक वीडियो अभिजीत दीपके के X हैंडल पर शेयर किया गया है. इसमें वे सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री पर तंज करते हुए दिख रहे हैं. देखें उन्होंने वीडियो में क्या कहा ?

CJP प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट बंद करने के मामले पर सरकार से सलाह-मशविरा करेंगे. मेहता का कहना है कि हालात को देखते हुए पाबंदियों को रेगुलेट किया जा सकता है और समय-समय पर उनकी समीक्षा की जा सकती है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित नहीं हो सकती है. कोर्ट ने बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों की संख्या कम करने और सड़कों पर लगाई गई बैरिकेडिंग की समीक्षा करने को कहा है. 

CJP Protest Live: सीजेपी के दिल्ली में बुलाए गए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर नई दिल्ली, दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन से आने और जाने वाली अधिकांश ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. यहां देखें उन ट्रेनों की पूरी सूची. 

CJP प्रोटेस्ट: दिल्ली में प्रस्तावित सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर 57 मेट्रो स्टेशन आज यानी 9 अक्टूबर की रात से बंद कर दिए गए हैं. यहां देखें मेट्रो से जुड़ी पूरी खबर 

CJP delhi Protest: 10 अक्टूबर को प्रस्तावित दिल्ली में सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रोटेस्ट से पहले सरकार की सुरक्षा के नाम पर तमाम कवायदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है. सवोच्च अदालत ने कहा है- आप पूरा ट्रांसपोर्ट बंद नहीं कर सकते हैं. आवाजाही न रुके. मेट्रो स्टेशन बंद करने, कई ट्रेनें रद्द करने और सड़क ट्रांसपोर्टेशन में भी लागई गई पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है.