2 दिन WFH, ऑफिस की टाइमिंग में बदलाव... पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

Delhi Government WFH: नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने 'मेरा भारत मेरा योगदान' अभियान के तहत कई बड़े फैसले लिए हैं. अब सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस टाइमिंग में बदलाव, सरकारी वाहनों के इस्तेमाल में कटौती और विदेश यात्राओं पर रोक जैसे फैसले लागू किए जाएंगे. जानिए दिल्ली सरकार के नए नियमों.

Delhi Government Decisions
Delhi Government Decisions

सुशांत मेहरा

follow google news

पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से 7 बड़ी अपील की थी, जिसमें पेट्रोल का कम उपयोग, वर्क फ्रॉम जैसी बातें शामिल थी. प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि देश हित में हम सभी को मिलकर कुछ ना कुछ करना होगा. इस बात को दिल्ली सरकार ने काफी गंभीरता से लिया और 'मेरा भारत मेरा योगदान' अभियान के तहत कई बड़े फैसले लिए है. दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अब सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम माध्यम से काम किया जाएगा, साथ ही सरकारी कार्यालय की टाइमिंग बदली जाएगी और सरकार कर्मचारियों के लिए बसें चलाई जाएंगी. विस्तार से जानिए दिल्ली सरकार ने क्या-कुछ फैसले लिए है.

Read more!

क्या है 'मेरा भारत मेरा योगदान' अभियान?

दरअसल पड़ोसी देश में युद्ध की स्थिति का प्रभाव धीरे-धीरे भारत की ओर आ रहा है. इस वजह से पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने 'मेरा भारत मेरा योगदान' अभियान की शुरुआत की. इस अभियान के तहत पीएम की अपील है कि भारत का हर नागरिक देश हित के लिए कुछ ना कुछ योगदान दें, छोटे-छोटे कदम उठाए. ये कोई बड़ा काम नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजें जैसे गाड़ियों का कम उपयोग करना, बिजली बचाना आदि हो सकता है.

दिल्ली सरकार के फैसले

अब पीएम के अपील के बाद दिल्ली की रेखा सरकार ने बड़े फैसले लिए है. सरकार इससे संदेश देना चाहती है कि अगर सरकारी तंत्र से जुड़े लोग कुछ चीजों में कटौती कर सकते हैं. रेखा गु्प्ता ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब हफ्ते में 2 दिन काम वर्क फ्रॉम होम मोड में होगा. इससे कर्मचारी ऑफिस नहीं आएंगे को पेट्रोल की बचत होगी. साथ ही जितने कम लोग घर से निकलेंगे उतनी कम गाड़ियां सड़क पर चलेंगी तो ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी और वायु प्रदूषण भी कम होगा. इसके अलावा 50% मीटिंग अब ऑनलाइन मोड में ही की जाएगी.

सरकारी वाहन का इस्तेमाल कम, 6 महीने तक कोई खरीदी नहीं

वहीं सरकार ने कहा है कि सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कम किया जाए और साथ ही अधिकारियों पेट्रोल की लिमिट 200 लीटर को 20% कम किया गया है. सरकार ने अगले 6 महीने तक कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदने का भी फैसला लिया है.  साथ ही दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए 58 बसें चलाई जाएंगी, जो कि 29 सरकारी कॉलोनियों से सीधे ऑफिस पहुंचाएंगी. इससे एक साथ कई अधिकारी ऑफिस जाएंगे और इससे कम पेट्रोल की खपत होगी.

एक साल तक विदेश यात्रा पर रोक

दिल्ली की रेखा सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि सरकार के कोई भी मंत्री अगले एक साल तक विदेश यात्रा पर नहीं जाएंगे. दरअसल विदेश यात्रा के दौरान काफी पैसा खर्च होता है, जिसमें हवाई जहाज का टिकट से लेकर रहना,खाना सारी चीजें होती है. सरकार का मानना है कि मौजूदा स्थिति में इतना खर्च करना सही नहीं है.

सरकारी ऑफिस की टाइमिंग में बदलाव

सरकार ने ऑफिस टाइमिंग में बदलाव की भी बात की है. दिल्ली सरकार और एमसीडी के ऑफिस का समय बदला जाएगा. अब दिल्ली सरकार का ऑफिसियल टाइम सुबह 10.30 से 7 बजे तक तो वहीं ⁠एमसीडी 8.30 से 5 बजे तक काम करेगी.

रेखा गुप्ता ने अपने काफिले में घटाई कारों की संख्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह को ध्यान में रखते हुए हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने काफिले में 60% तक की कटौती की है. मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 4 वाहन शामिल होंगे, जिनमें से 2 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) हैं.

इन फैसलों के क्या है मायने?

कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले में आम जनता को ही राहत मिलेगी. अगर सरकार के खजाने में बचत ज्यादा होगी तो वह जन कल्याणा जैसे स्कूल, सड़क, बिजली पानी जैसे रोजमर्रा की सुविधा को बेहतर बनाने के काम आ सकता है. वहीं इसके अलावा दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण से भी राहत मिलेगी क्योंकि जितनी कम गाड़ियां चलेंगी उतना कम ही पॉल्यूशन होगा.

    follow google news