4 साल बाद AAP को झटका! साकेत कोर्ट ने रद्द किया वार्ड 166 से पार्षद अरुण नेवार का चुनाव, बीजेपी उम्मीदवार बने विजेता

• 02:30 PM • 20 Nov 2026

साकेत कोर्ट ने 2022 के MCD चुनाव में पुष्प विहार वार्ड 166 से AAP पार्षद अरुण नेवार का निर्वाचन हलफनामे में आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने के कारण रद्द कर दिया है। अदालत ने इस सीट से दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी उम्मीदवार नरेश को नया विजेता घोषित किया है.

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दिल्ली की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका देते हुए साकेत कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार वार्ड नंबर 166 से आप पार्षद अरुण नेवार का चुनाव रद्द कर दिया है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार नरेश को अब विजेता घोषित कर दिया गया है. साकेत कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने 18 नवंबर को यह फैसला सुनाया.

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क्या था पूरा मामला?

अनुसार, अरुण नेवार के खिलाफ दिल्ली के अंबेडकर नगर थाने में साल 2010 में एक आपराधिक मामला (FIR संख्या 11/2010) दर्ज हुआ था, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था और सजा भी हुई थी. इसके बाद 2013 में दोषसिद्धि और प्रोबेशन से जुड़ा मामला सामने आया था.

कोर्ट के मुताबिक, जब अरुण नेवार ने साल 2022 के एमसीडी (MCD) चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया, तो उन्होंने अपने हलफनामे में इन आपराधिक मामलों और सजा की जानकारी छिपाई थी. अदालत ने स्पष्ट किया कि नामांकन के हलफनामे में सही जानकारी न देना भ्रष्ट आचरण है, जिससे मतदाताओं के "अपने उम्मीदवार को जानने के अधिकार" का उल्लंघन हुआ है. अदालत का मानना है कि जब जनता किसी को अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो उसे उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास के बारे में पूरी और सही जानकारी मिलनी चाहिए.

2022 के चुनाव नतीजे और कानूनी लड़ाई

4 दिसंबर 2022 को पुष्प विहार वार्ड नंबर 166 में हुए चुनाव में अरुण नेवार को 13,721 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के नरेश 10,114 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे. हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार नरेश ने कोर्ट में याचिका दायर कर अरुण नेवार की जीत को चुनौती दी थी और आरोप लगाया था कि नामांकन के समय अहम जानकारियां छिपाई गई थीं. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने अरुण नेवार का चुनाव रद्द कर बीजेपी के नरेश को वार्ड 166 का नया पार्षद घोषित कर दिया है.

यह फैसला दिल्ली की राजनीति और चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के लिए एक बड़ा सबक है कि हलफनामे में किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाना भविष्य में कितना भारी पड़ सकता है.

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