दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. राजधानी दिल्ली में पिछले 13 वर्षों से नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पर एक तरह से विराम लगा हुआ था, जिसके कारण गरीब और जरूरतमंद लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थे.
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हालांकि, अब सरकार ने दिल्ली की राशन व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव करने का फैसला किया है. इसके तहत न केवल नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी कर दिया गया है, बल्कि पारिवारिक आय की सीमा को भी बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है ताकि अधिक से अधिक मध्यम और गरीब परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल सके.
7 लाख से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड धारक हटाए गए
सरकार ने दिल्ली की पूरी राशन वितरण प्रणाली का एक व्यापक और विस्तृत ऑडिट करवाया. इस ऑडिट के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जिसमें पाया गया कि कुल 7 लाख 71 हजार 384 लोग ऐसे थे जो पूरी तरह से अपात्र या फर्जी तरीके से राशन का लाभ उठा रहे थे. आंकड़ों के अनुसार, करीब 14 लाख 44 हजार लोग इनकम क्राइटेरिया से ऊपर पाए गए, वहीं 35 हजार 800 लोग ऐसे थे जिन्होंने बीते एक साल से राशन की दुकान से राशन ही नहीं लिया था. इसके अलावा, जांच में 29 हजार 580 मृत व्यक्तियों के नाम भी राशन कार्ड सूची में दर्ज मिले, और 23 हजार 394 लाभार्थी ऐसे पाए गए जो दो अलग-अलग जगहों से डुप्लीकेट राशन उठा रहे थे. इन सभी अपात्र और फर्जी लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे दिल्ली के वास्तविक हकदार लोगों के लिए नए राशन कार्ड बनने का एक स्वर्णिम मार्ग प्रशस्त हो गया है.
अब 2.5 लाख सालाना आय वाले भी होंगे पात्र
दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए पहले सालाना पारिवारिक आय की सीमा केवल 1 लाख रुपये तय थी, जिसे बाद में बढ़ाकर सवा लाख रुपये किया गया था. मगर, दिल्ली देश की राजधानी है और यहां की जीवन लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार इस आय सीमा में एक बड़ा उछाल करने जा रही है. कैबिनेट में हुई शुरुआती चर्चा के अनुसार, अब इस पारिवारिक आय सीमा को बढ़ाकर सीधा 2,50,000 रुपये सालाना किया जा रहा है. इस फैसले के लागू होने के बाद, ढाई लाख रुपये तक की सालाना आय वाले सभी परिवार दिल्ली में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के योग्य हो जाएंगे और उन्हें सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सीधा फायदा मिलेगा.
पूरी व्यवस्था हुई डिजिटल, ई-पोर्टल के जरिए फ्रेश आवेदन शुरू
राशन कार्ड बनाने और संशोधन करने की पूरी प्रक्रिया को अब पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन कर दिया गया है. बीते 13 वर्षों में सरकार के पास लगभग 3,72,542 आवेदन लंबित पड़े हुए थे, लेकिन अब नए नियमों और बदले हुए मापदंडों के कारण सभी आवेदकों को एकदम नए सिरे से (फ्रेश) आवेदन करना होगा.
योग्य नागरिक 15 तारीख से शुरू हो चुके डिजिटल ई-पोर्टल के माध्यम से घर बैठे या अपने नजदीकी सुविधा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने, परिवार के किसी नए सदस्य का नाम जुड़वाने या पुराने सदस्य का नाम हटवाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट के आधिकारिक पोर्टल (edistrict.delhigovt.nic.in) पर जाना होगा.
आवेदन के लिए केवल 4 आसान दस्तावेजों की होगी जरूरत
पहले की व्यवस्था में राशन कार्ड के लिए आय का विवरण 'सेल्फ डिक्लेरेशन' के आधार पर होता था, जिसकी कोई जांच नहीं होती थी और इसी ढिलाई के चलते व्यापक पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था. इस बार सरकार ने इस पूरी धांधली को रोकने के लिए व्यवस्था को दुरुस्त किया है और बेहद आसान दस्तावेजों की सूची जारी की है. अब नए राशन कार्ड के आवेदन के लिए नागरिकों को केवल 4 मुख्य दस्तावेज देने होंगे, जिनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपूर्ण पारिवारिक आय का प्रामाणिक प्रमाण पत्र और परिवार के सभी सदस्यों का पूरा विवरण शामिल है.
बायोमेट्रिक और ई-वेइंग मशीनों से रुकेगी राशन की चोरी
राशन वितरण में होने वाली चोरी और घटतौली को रोकने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 और दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 के कड़े नियमों को पूरी राजधानी में सख्ती से लागू कर दिया गया है. दिल्ली की सभी राशन दुकानों में पुरानी व्यवस्था को हटाकर आधुनिक 'ई-वेइंग मशीन' और 'ई-बायोमेट्रिक मशीन' लगा दी गई हैं. ये सभी मशीनें सीधे राशन कार्ड धारकों के ऑनलाइन डेटा से लिंक हैं.
अब जब तक असली लाभार्थी राशन की दुकान पर जाकर अपना अंगूठा नहीं लगाएगा और मशीन से उसे 100 ग्राम भी कम नहीं बल्कि पूरी मात्रा में राशन नहीं तोल कर दिया जाएगा, तब तक डिजिटल सिस्टम में राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी..
किसी भी असुविधा के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) स्तर पर बनी कमेटी
इस नई ऑनलाइन और डिजिटल व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और आम जनता को आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया है. इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट (DM) के स्तर पर एक विशेष ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया है.
यदि किसी भी नागरिक को नया राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने में, पुराने कार्ड में संशोधन करने में या राशन डीलर की तरफ से किसी भी प्रकार की असुविधा या तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वह सीधे इस डीएम लेवल की कमेटी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. यह कमेटी त्वरित रूप से समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगी.
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