दिल्लीवालों की जेब पर बढ़ेगा बोझ? घर से कूड़ा उठाने के लिए हर महीने देना होगा यूज़र चार्ज, जानें क्या है ये

• 11:19 AM • 22 Nov 2026

MCD Garbage Charge: दिल्ली नगर निगम (MCD) घरों और दुकानों से कूड़ा उठाने के बदले हर महीने 'यूज़र चार्ज' वसूलने का नया प्रस्ताव लेकर आई है. इस नए प्लान के तहत प्रॉपर्टी के आकार और इलाके की कैटेगरी के आधार पर ₹40 से लेकर ₹300 प्रति माह तक शुल्क तय किया गया है.

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है. दिल्ली नगर निगम (MCD) एक बार फिर घरों और दुकानों से कूड़ा उठाने के बदले हर महीने पैसे यानी 'यूज़र चार्ज' (User Charge) वसूलने की तैयारी कर रहा है. साल 2016 में नियम बनने के एक दशक बाद भी यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब निगम एक नया प्लान लेकर आ रहा है. हमारी सहयोगी वेबसाइट Dilli Tak की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नए प्रस्ताव में प्रॉपर्टी की कैटेगरी और उसके साइज के हिसाब से मासिक शुल्क तय किया गया है.

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आपके घर पर हर महीने कितना लगेगा चार्ज?

एमसीडी के नए प्रस्ताव में रिहाइशी इलाकों की कैटेगरी (A से D और E से H) और प्रॉपर्टी के क्षेत्रफल के आधार पर अलग-अलग स्लैब बनाए गए हैं. प्रस्तावित दरों का पूरा गणित कुछ इस प्रकार है:

  • 50 गज तक के मकान: इस श्रेणी में आने वाले घरों के लिए A से D कैटेगरी में ₹75 प्रति माह और E से H कैटेगरी में ₹40 प्रति माह शुल्क तय करने का प्रस्ताव है.
  • 50 से 200 वर्ग मीटर तक की प्रॉपर्टी: मध्यम आकार की प्रॉपर्टी के लिए A से D कैटेगरी में ₹150 प्रति माह और E से H कैटेगरी में ₹75 प्रति माह देना होगा.
  • 200 वर्ग मीटर से बड़ी प्रॉपर्टी: बड़े मकानों या प्रॉपर्टी के लिए A से D कैटेगरी में ₹300 प्रति माह और E से H कैटेगरी में ₹150 प्रति माह चार्ज प्रस्तावित किया गया है.

10 साल से क्यों अटका है यूज़र चार्ज का मामला?

ठोस कचरा प्रबंधन (Solid Waste Management) के नियमों के तहत साल 2016 में ही यह प्रावधान किया गया था कि हर रिहाइशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी से कचरा उठाने के बदले मासिक यूज़र चार्ज लिया जाएगा. हालांकि, नियम बनने के 10 साल बाद भी इसे जमीनी स्तर पर पूरी तरह लागू करना एमसीडी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है.

दरअसल, जब भी इस चार्ज को लागू करने की बात उठती है, तो आम लोगों के घर-गृहस्थी के बजट और पहले से लग रहे विभिन्न टैक्स व खर्चों को लेकर विरोध शुरू हो जाता है. इससे पहले साल 2025 में भी एमसीडी ने नए वित्त वर्ष से यूज़र चार्ज वसूलने की पूरी तैयारी कर ली थी. उस समय ऐसा माना जा रहा था कि यह व्यवस्था लागू हो जाएगी, लेकिन जनता के भारी विरोध के बाद निगम को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा था और प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था.

अब 2025 के अनुभव के बाद एमसीडी नए रेट चार्ट के साथ एक बार फिर इस कवायद को आगे बढ़ा रही है. ऐसे में अब देखना यह होगा कि निगम का यह नया प्रस्ताव किस तरह आगे बढ़ता है और दिल्ली की जनता इस पर क्या रुख अपनाती है.

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