देश की राजधानी दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े चालकों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आयोजित इस धरने में दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु समेत देश के 24 राज्यों से आए ऑटो, टैक्सी, बस और ट्रक यूनियनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकारों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया, तो देश भर के ड्राइवरों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा जाएगा.
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दिल्ली सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप
प्रदर्शन में शामिल दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने कहा कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने चालकों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की थी लेकिन अब तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चालकों की समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है और यदि यही रवैया रहा तो आने वाले चुनावों में ड्राइवर समाज वोट के जरिए इसका जवाब देगा.
फिटनेस प्रक्रिया के निजीकरण से नाराजगी
यूनियन नेताओं का सबसे बड़ा विरोध गाड़ियों की फिटनेस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और इसे निजी हाथों (ठेकेदारी) में सौंपने को लेकर है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली में पिछले एक महीने से गाड़ियों की फिटनेस नहीं हो पा रही है. निजीकरण के कारण चालकों की गाड़ियां पास नहीं हो रही हैं, जिससे उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.
कल्याण बोर्ड और 20 लाख के बीमा की मांग
भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान जवानों और मेडिकल स्टाफ के साथ-साथ ड्राइवरों ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर आवश्यक सेवाएं दी थीं. इसके बावजूद आज सड़क हादसों में जान गंवाने वाले चालकों के परिवारों के लिए कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं है. यूनियन ने मांग की है कि केंद्र सरकार पूरे देश के ड्राइवरों (ऑटो, टैक्सी, ट्रक, बस, ई-रिक्शा और एंबुलेंस चालक) के लिए एक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड का गठन करे. इसके तहत प्रत्येक ड्राइवर को 20 लाख रुपये का जीवन बीमा, पूरे परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस और पीएम आवास योजना के तहत मकान दिया जाए.
किराया बढ़ाने और फास्टैग पास की भी मांग
प्रदर्शन के दौरान चालकों ने बढ़ती सीएनजी कीमतों के अनुपात में ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ाने की मांग उठाई. इसके साथ ही, निजी गाड़ियों की तर्ज पर कमर्शियल टैक्सियों के लिए भी 375 रुपये वाला सालाना फास्टैग पास जारी करने, आरटीओ व पुलिस विभाग द्वारा ट्रक चालकों के कथित शोषण को रोकने और ड्यूटी पर रहने वाले ड्राइवरों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा देने की भी मांग की गई है.
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