एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी क्यों बना महाराष्ट्र का चुनावी मुद्दा, अडाणी का नाम लेकर क्यों अटैकिंग हैं राहुल गांधी? जानें

धारावी में गली-गली में चल रहे छोटे धंधे बंद तो नहीं हो जाएंगे? गली-गली में चल रहे कई प्रोडक्शन के काम खत्म होने से लोग बेरोजगार तो नहीं हो जाएंगे? क्या वाकई में घर मिलेंगे या घर के नाम पर उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा? खुले आसमान में अपने परिवार-बच्चों के साथ वे कहां जाएंगे? ऐसे कई सवाल धारावी की जनता को परेशान कर रहे हैं. 

धारावी को रि-डवलप करने का ये प्लन कोई नया नहीं

धारावी को रि-डावलप करने का ये प्लान कोई नया नहीं है. 1999 में भाजपा-शिवसेना सरकार पहली बार धारावी के फिर डवलप करने प्रपोजल लेकर आई थी. 2003-04 में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी को इंटीग्रेटेड प्लांड टाउनशिप की तरह डवलप करने के प्रोजेक्ट मंजूरी भी दे दी. जब 2011 में कांग्रेस की सरकार आई तो उसने सभी टेंडर निरस्त कर दिया. कांग्रेस सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया. इस प्रोजेक्ट पर बोली लगी जिसे वर्ष 2019 में उद्धव ठाकरे की सरकार ने रद्द कर दिया. उस वक्त कांग्रेस भी उद्धव सरकार का हिस्सा थी. इधर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी और बीजेपी समर्थित महायुति सत्ता में आई. सीएम बने एकनाथ शिंदे. शिंदे सरकार ने  2022 में नए टेंडर जारी कर दिए. ये प्रोजेक्ट अडाणी ग्रुप के अडाणी प्रॉपर्टीज को मिला. 

अडाणी ग्रुप ने 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बोली लगाकर टेंडर जीता था. धारावी के रि-डेवलपमेंट पर 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने होने का अनुमान है. इसके 17 साल में पूरा होने की उम्मीद है. यहां रहने वाले लोगों को 7 साल में पक्के घरों में बसाने का टारगेट है. इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 करोड़ वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन आएगी. इसमें अडाणी ग्रुप शुरुआत में 5,069 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करेगी. 

प्रोजेक्ट में क्या है?

प्रोजेक्ट के तहत 68 हजार से ज्यादा परिवारों को फ्री में घर देने का वादा किया गया है. दो कटेगरी बनाई गई है पात्र और अपात्र. पात्र लोगों को धारावी में 350 वर्ग फीट के फ्लैट मिलेंगे. अपात्र लोगों को धारावी के बाहर 300 वर्ग फीट के घर दिए जाएंगे. ये फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धारावी के बाहर दिया जाएगा जिसके लिए ढाई लाख रुपये देने होंगे.  धारावी में फ्लैट के अलावा कम्युनिटी हॉल, पार्क, हॉस्पिटल, बच्चों के लिए डे केयर और इंडस्ट्रीयल बिजनेस जोन बनेगा. 

कौन हैं पात्र, कौन अपात्र?

अब सवाल ये है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कौन पात्र हैं. 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2011 के बीच जिन लोगों ने जमीन पर अपना मकान बनाया है वे पात्र मानें जा रहे हैं. उन्हें धारावी में फ्री में फ्लैट मिलेगा. वहीं, जिन भी लोगों का मकान ऊपरी मंजिल पर होगा या जो 1 जनवरी 2022 के बाद यहां आकर बसे हैं, उन्हें अपात्र मानते हुए धारावी के बाहर फ्लैट दिया जाएगा जिसकी कीमत अदा करनी होगी. 

क्या है चुनावी मुद्दा

18 नवंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडाणी को मिले इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए. राहुल ने कहा कि धारावी का भविष्य सेफ नहीं है. इस प्रोजेक्ट से धारावी की जनता को नुकसान होगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के चुनावी नारे 'एक हैं, तो सेफ हैं' पर बीजेपी को घेरा. राहुल ने एक पोस्टर निकाला, जिसमें धारावी का नक्शा बना था. इसे दिखाते हुए राहुल ने कहा कि अरबपति (अडाणी) चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में चली जाए. चुनाव प्रचार में विपक्षी पार्टियों ने धारावी रि-डेवपलमेंट प्रोजेक्ट को बड़ा मुद्दा बनाया. 

क्या है चुनावी समीकरण?

मुंबई की धारावी सीट साल 1978 में बनी थी. तब से यहां 10 बार चुनाव हो चुके हैं. इसमें 8 बार कांग्रेस एक-एक बार सीपीआई और शिवसेना को यहां जीतने का मौका मिला है. 2004 से 2019 तक यहां वर्षा गायकवाड़ विधायक बन रही हैं. इस बार उनकी बहन ज्योति यहां से चुनाव लड़ रही हैं. धारावी में कांग्रेस की ज्योति गायकवाड़ और शिवसेना (शिंदे गुट) के राजेश खंडारे का मुकाबला है.