गुरुग्राम में राव इंद्रजीत के आरोपों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलटवार, IAS की गिरफ्तारी को राज्यसभा चुनाव से जोड़ा

राव इंद्रजीत सिंह के आरोपों पर हुड्डा का तीखा जवाब

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अक्सर मंचों से पूर्व की कांग्रेस सरकार पर गुरुग्राम की जमीन को बिल्डरों के हवाले करने और इसे काटने-बांटने का आरोप लगाते रहे हैं. हालांकि वह सीधे तौर पर नाम नहीं लेते, लेकिन उनका इशारा हुड्डा सरकार की तरफ होता है. इस सवाल का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राव इंद्रजीत का नाम लिए बिना कहा, "मौजूदा सरकार पूरी तरह से 'नॉन-परफॉर्मिंग' है. ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ काम को रोक सकते हैं." हुड्डा ने आगे कहा कि उनके कार्यकाल में गुरुग्राम में कभी जलभराव (वाटरलॉगिंग) की समस्या नहीं हुई क्योंकि उन्होंने नए गुरुग्राम का जो नक्शा बनाया था, उसमें बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम शामिल था. लेकिन वर्तमान सरकार से इसका रखरखाव (मेंटेनेंस) तक नहीं हो पा रहा है.

IAS पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी पर बड़ा दावा

IDFC बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े घोटाले में सीबीआई (CBI) द्वारा IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी पर हुड्डा ने एक बड़ा राजनीतिक दावा किया. हुड्डा ने हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव को याद करते हुए कहा कि परिणाम आते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि इसी अधिकारी को जानबूझकर रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था.

हुड्डा ने आरोप लगाया, "यह अधिकारी बैंक घोटाले में फंसा हुआ था और इसी का फायदा उठाकर सरकार ने उस पर दबाव बनाया. मजबूरी में इस अधिकारी ने राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की 4 वैध (Valid) वोटों को अवैध (Invalid) घोषित कर दिया था." हुड्डा ने कहा कि मामला जब सीबीआई के पास पहुंचा तो सरकार की नहीं चली और आखिरकार सच सामने आ गया.

मुख्यमंत्री नायब सैनी के पंजाब दौरों पर उठाए सवाल

हरियाणा में पानी की किल्लत और राजस्थान को पाइपलाइन के जरिए पानी देने के मुद्दे पर बोलते हुए हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रोज पंजाब चले जाते हैं, लेकिन कभी पंजाब सरकार के सामने हमारे हिस्से का पानी नहीं मांगते.

हुड्डा ने कहा, "एसवाईएल (SYL) के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश आ चुका है. केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी वे इसे लागू क्यों नहीं करवा रहे? हमारे समय में हांसी-बुटाना नहर का काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया. मौजूदा सरकार पिछले 12 सालों में सुप्रीम कोर्ट से वह स्टे तक नहीं हटवा सकी है."