लव मैरिज, लिव-इन रिलेशनशिप, नशे समेत जींद महापंचायत में खापों ने लिए 5 बड़े फैसले, कंगना रनौत को भी दी चेतावनी

गंदी भाषा और अश्लीलता फैलाने वालों का होगा सामाजिक बहिष्कार

महापंचायत में पहला और सबसे कड़ा फैसला समाज में बढ़ रही अश्लीलता और गंदी भाषा के इस्तेमाल को लेकर लिया गया. खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, गाड़ियों या भाषणों में अश्लील शब्दों और गंदी भाषा का प्रयोग करेगा, पंचायत उस पर सख्त एक्शन लेगी. इसके साथ ही डीजे और सार्वजनिक कार्यक्रमों में फैलाई जा रही अश्लीलता को रोकने के लिए भी खापें काम करेंगी.

गांव-गांव बनेगी सर्वजातीय कमेटी, नशे के खिलाफ चलेगा अभियान

जींद सम्मेलन में खापों ने नशे के बढ़ते कारोबार पर गहरी चिंता व्यक्त की. खाप नेताओं ने बताया कि कुछ गांवों में तो सूखा नशा रेहड़ी-दुकानों की तरह बिक रहा है, जो युवाओं के लिए बेहद जानलेवा साबित हो रहा है. इसे रोकने के लिए हर गांव में सर्वजातीय कमेटी गठित की जाएगी. इसमें सभी समाजों के 2-4 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो गांव-गांव जाकर लोगों को नशे और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करेंगे. इस गंभीर मुद्दे को लेकर खाप का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेगा.

कंगना रनौत के बयान पर जताया कड़ा ऐतराज, पास किया निंदा प्रस्ताव

महापंचायत के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत के बयानों पर भी खाप नेताओं का गुस्सा देखने को मिला. खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि नीट (NEET) अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर कंगना रनौत ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, वह बेहद आपत्तिजनक है. खाप ने सर्वसम्मति से कंगना रनौत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया. खाप नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि वे अपनी सांसद की जुबान पर लगाम लगाएं ताकि देश के युवाओं में गलत संदेश न जाए.

बिजली बोर्ड के निजीकरण पर चेतावनी: 'निजीकरण हुआ तो लठ बांधेंगे'

सरकार द्वारा बिजली महकमे को प्राइवेट करने की चर्चाओं पर खाप पंचायतों ने कड़ा रुख अपनाया. खाप प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ खाप मजबूती से खड़ी है. अगर सरकार ने बिजली बोर्ड का निजीकरण करने की कोशिश की, तो किसान आंदोलन की तर्ज पर इसका कड़ा विरोध किया जाएगा और खापें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगी.

लव मैरिज और लिव-इन रिलेशनशिप पर कानून बनाने की मांग

लव मैरिज और लिव-इन-रिलेशनशिप के बढ़ते मामलों पर चर्चा करते हुए खाप पंचायतों ने राज्य सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की. खापों का कहना है कि लव मैरिज में माता-पिता की सहमति (परमिशन) कानूनी रूप से अनिवार्य की जानी चाहिए. खाप नेताओं ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि इतना संवेदनशील मुद्दा होने के बावजूद न तो सरकार का कोई मंत्री और न ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा या विपक्ष का कोई विधायक इस पर खुलकर बोल रहा है. खापें अब अपने-अपने इलाकों के विधायकों और विपक्षी नेताओं से मिलकर इस मुद्दे पर राज्य सरकार से कानून बनवाने का दबाव बनाएंगी.

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