Amit Tiwari Fake Officer: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां अमित तिवारी नाम के एक शख्स ने खुद को मध्य प्रदेश अभियोजन विभाग में अतिरिक्त निदेशक (न्याय) बताकर ऐसा रुतबा कायम कर लिया कि बड़े-बड़े अधिकारी भी उसके प्रभाव में आ गए. आरोप है कि उसने फर्जी सरकारी दस्तावेजों के दम पर सरकारी बंगला, मुफ्त हवाई यात्रा, गाड़ियां और कमांडो सुरक्षा तक हासिल कर ली. इतना ही नहीं, वह खुद को केंद्र सरकार की केंद्रीय अभियोजन सेवा में विशेष निदेशक भी बताता था. लेकिन एक RTI आवेदन ने उसके पूरे दावे की पोल खोल दी. आइए जानते हैं कौन है अमित तिवारी और कैसे उसने फर्जी पहचान के सहारे सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाया.
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फर्जी अधिकारी बनकर जमाया रुतबा
जांच में सामने आया कि अमित तिवारी ने 6 अप्रैल 2025 को विधि एवं गृह विभाग के नाम से एक फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किया था. इसके बाद 27 मई 2025 को उसने राज्य अतिथि का दर्जा और एक आलीशान सरकारी बंगला हासिल कर लिया. आरोप है कि वह मुफ्त हवाई यात्रा, हर जिले में आरक्षित सरकारी गाड़ी और दूसरी वीआईपी सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर रहा था. उसके फर्जी आदेश में यह तक लिखा गया था कि राज्य का कोई भी अधिकारी या मंत्री उससे बिना पूर्व अनुमति के मुलाकात नहीं कर सकता. अपने रुतबे को दिखाने के लिए उसने गृह विभाग के कथित जाली आदेश के आधार पर 24 घंटे पांच पुलिसकर्मियों की कमांडो सुरक्षा भी हासिल कर ली थी.
3.85 लाख रुपये बताई सैलरी, सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व का दावा
जांच एजेंसियों को जून 2025 की एक कथित फर्जी सैलरी स्लिप भी मिली है. इसमें अमित तिवारी की मासिक सैलरी 3,85,700 रुपये दिखाई गई थी. कागजों में यह दावा भी किया गया था कि उसका चयन भारत सरकार की केंद्रीय अभियोजन सेवा में विशेष निदेशक के पद पर हुआ है और वह सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है. इस तरह फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसने खुद को एक बड़े सरकारी अधिकारी के तौर पर पेश किया और कथित तौर पर लंबे समय तक सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाता रहा.
RTI से खुला फर्जीवाड़ा, कैसे पकड़ा गया अमित तिवारी?
अमित तिवारी के दावों की सच्चाई तब सामने आई, जब एक RTI एक्टिविस्ट ने विधि एवं विधायी विभाग में आवेदन देकर उसके नियुक्ति और अन्य सरकारी आदेशों की जानकारी मांगी. विभाग ने जब इन दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि सभी आदेश फर्जी थे. इसके बाद विभाग की शिकायत पर भोपाल के अरेरा हिल्स थाने में अमित तिवारी के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई. पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी इससे पहले जबलपुर में भी इस तरह की धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है.
पुलिस की तलाश जारी, फरार है आरोपी
फिलहाल अमित तिवारी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. इस मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच का अहम सवाल यही है कि आखिर एक व्यक्ति फर्जी सरकारी आदेशों के सहारे इतने लंबे समय तक सरकारी बंगले, गाड़ी और कमांडो सुरक्षा जैसी सुविधाओं का लाभ कैसे उठाता रहा.
इनपुट: धर्मेंद्र साहू
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