10 महीने से नहीं मिला रसोइया को वेतन, फरियाद सुनते ही सीएम मोहन ने ऑन-द-स्पॉट कर दिया यह बड़ा एक्शन!

लापरवाही पर गिरी गाज, तुरंत मिला सस्पेंशन

समीक्षा बैठक के दौरान एक हॉस्टल में रसोइया का काम करने वाली महिला कर्मचारी ने शिकायत की कि उसे पिछले 10 महीने से अधिक समय से मानदेय नहीं मिला है. सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बावजूद अधिकारी स्तर पर बरती गई इस लापरवाही को मुख्यमंत्री ने बेहद गंभीरता से लिया और आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक प्रमोद माथुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि शासन-प्रशासन जनता की सेवा के लिए है. शिकायतों के निपटारे में अनावश्यक देरी या लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में कार्य न करने वालों पर अर्थदंड लगाया जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन समय पर मिले.

बिजली और पुलिस विभाग के कामकाज पर नाराजगी

बिजली बिल की शिकायतें: बिजली बिलों के निराकरण में देरी पर नाराजगी जताते हुए सीएम ने मीटरों की सैंपल जांच के निर्देश दिए.पुलिस विभाग की 100 दिन से अधिक समय से लंबित 27 शिकायतों पर कड़ी नाराजगी जताई और एसपी को प्राथमिकता के आधार पर इनका निपटारा करने को कहा सीएम ने निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान निचले स्तर पर ही हो जाना चाहिए ताकि लोगों को 'समाधान ऑनलाइन' तक न आना पड़े. इसके लिए कलेक्टर खुद व्यक्तिगत निगरानी रखें.

जिला अस्पताल और वृद्ध आश्रम का दौरा

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हरदा के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया. इस दौरान उनका आत्मीय अंदाज देखने को मिला—उन्होंने एक बुजुर्ग महिला से बातचीत कर कुशलक्षेम पूछी और बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर उनका हालचाल जाना.इसके बाद सीएम 'सेवा मेरा योगदान' कार्यक्रम के तहत 'सार्थक सेवा वृद्धजन आश्रम' पहुंचे. उन्होंने वृद्धजनों से भेंट कर उन्हें शॉल, श्रीफल और उपहार भेंट किए. आश्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद उन्होंने वृद्धजनों से आशीर्वाद भी लिया.