MP में भी उठी जातिगत जनगणना की मांग, ग्वालियर में यदुवंशी समाज ने किया प्रदर्शन

दरअसल यूपी-बिहार की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी अब ओबीसी समाज के विभिन्न नेता जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग करने लगे हैं. चूंकि वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, ऐसे में इस तरह के राजनीतिक आंदोलन को  लेकर मप्र में भी तेजी आने लगी है. इसी क्रम में ग्वालियर में यादव समाज ने जातिगत जनगणना सहित कई मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया. पुलिस-प्रशासन पहले से इसके लिए तैयार था, इसलिए समय रहते बैरिकेड लगाकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचने वाले मार्गों को बंद कर दिया गया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के हुजूम को कलेक्ट्रेट से काफी दूर पहले ही रोक दिया गया, जिससे वे कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव नहीं कर सके.

यादव समाज ने इन मांगों को लेकर किया प्रदर्शन
यादव समाज ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्वालियर में प्रदर्शन किया. जिसमें प्रमुख रूप से जातिगत जनगणना कराए जाने, सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन करने, पिछले दिनों विवाद में घिरी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर लगे टीनशैड को‌ हटाने, 27 प्रतिशत एससी-एसटी आरक्षण को लागू करने, ग्वालियर में बने एक हजार बिस्तर के हॉस्पिटल का नाम अम्बेडकर के नाम पर करने, नगर निगम पंचायत की भांति विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण लागू करने, अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने पर देशद्रोह का केस दर्ज करने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गाली देने‌ वाले करणी सेना के सभी आरोपियों और आयोजकों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने सहित अन्य मांगें शामिल थीं.

प्रदर्शन के बाद यादव समाज के नेताओं ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
यादव समाज के कार्यकर्ता रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे लेकिन बैरिकेड लगाने और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी की वजह से वे कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव तो नहीं कर सके लेकिन फिर सड़क पर ही वे लोग काफी देर तक नारेबाजी और प्रदर्शन करते रहे. इसके बाद उन्होंने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन लेने एसडीएम प्रदीप तोमर आए. ज्ञापन देने के बाद यादव समाज ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया.

मांगे नहीं मानने पर विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी भी दी
यादव समाज के नेताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने विचार नहीं किया तो आगामी विधानसभा चुनाव में यादव समाज प्रदेश सरकार को सबक भी सिखा देगा. वहीं जिला प्रशासन का इस संबंध में कहना है कि इन मांगों में से अधिकांश मांगें केंद्र सरकार से संबंधित हैं. वहीं सम्राट‌ मिहिर भोज की प्रतिमा का मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है. फिर भी इनकी मांगों को लेकर जो ज्ञापन दिया गया है, उसे प्रदेश सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा.