MP: किन महिलाओं को मिलेगा 450 रुपये में सिलेंडर? आदेश जारी, जान लीजिए पूरी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने के ऐलान के बाद बुधवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने आदेश जारी कर दिया, जिसमें नियम और प्रक्रिया भी विस्तार से बताई गई है. जारी आदेश में बताए गए नियमों में उन महिलाओं को फायदा होगा जो उज्जवला योजना से जुड़ी और साथ ही उन लाडली बहनों को भी सरकार की योजना का लाभ मिलेगा, जिनके नाम पर गैस सिलेंडर का कनेक्शन है.

प्रक्रिया के लिए ये है आवेदन

चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा दांव

बता दें कि रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को उपहार देते हुए सावन के महीने में 450 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी, लेकिन बीते हफ्ते खरगोन में हुई जन आशीर्वाद यात्रा रैली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि गरीब बहनों को केवल सावन में नहीं बल्कि हमेशा 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा. विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये बड़ा दांव माना जा रहा है. लाडली बहना योजना के बाद लाडली बहनों को ₹450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल करने की सुविधा दी जा रही है.

 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने की नियम-शर्त जारी

– उज्जवला योजना के कनेक्शन धारी के साथ लाडली बहन योजना के हितग्राही को ₹450 में मिलेगा गैस सिलेंडर.

-गैस सिलेंडर रिफिल के लिए अनुदान राशि 1 सितंबर से मिलेगी.

-लाडली बहनें जिनके नाम पर गैस कनेक्शन है, उन्हें 450 में सिलेंडर रिफिल की सुविधा मिलेगी.

-राज्य सरकार ने हितग्राही की पात्रता के मुताबिक योजना का लाभ देने का आदेश जारी किया.

-ऑयल कंपनी से उपभोक्ता को निर्धारित फुटकर दर पर ही सिलेंडर रिफिल करना होगा.

-पात्रता धारी उपभोक्ता को सरकार आधार लिंक बैंक खाते में राशि देगी.

-घरेलू एलपीजी रिफिल की फुटकर दर में बदलाव होने पर सब्सिडी में भी बदलाव होगा.

-योजना के लिए लाडली बहन पोर्टल पर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होगा.

-रजिस्ट्रेशन के लिए गैस कनेक्शन उपभोक्ता नंबर और एलपीजी कनेक्शन आईडी देना होगा.

-लाडली बहन योजना का रजिस्ट्रेशन आईडी भी देना होगा.

-पोर्टल पर 25 सितंबर से जानकारी उपलब्ध होगी.

– उज्जवला योजना के उपभोक्ता की सब्सिडी राशि सरकार ऑयल कंपनी के बैंक खाते में जमा करेगी.

-ऑयल कंपनी उपभोक्ता के आधार लिंक बैंक खाते में अनुदान राशि का भुगतान करेगी.

-पूरी योजना की मॉनिटरिंग प्रमुख सचिव खाद्य की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी.