MP: मोहन सरकार ने विधानसभा समितियों का किया गठन, भाजपा-कांग्रेस के इन नेताओं को मिल गई बड़ी जिम्मेदारी

विधानसभा समितियों का गठन

मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसके बाद बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनी. आपको बता दें कि अब बजट सत्र के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की 6 समितियों का प्रदेश सरकार के द्वारा गठन कर दिया गया है. आपको बता दें कि अलग-अलग विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी है. इन समितियों में 11 मेंबर्स भी बनाए गए हैं, जिससे कि समिति अपना काम अच्छे से कर पाए.यह समितियां साल 2024 से साल 2025 तक के लिए काम करेंगी. 

• लोक सेवा समिति के सभापति बनाए गए हैं भवर सिंह शेखावत. इसमें सीधी से विधायक रीति पाठक को भी शामिल किया गया है. उनके अलावा मीना सिंह मांडवे, भूपेंद्र सिंह, जयंत मलैया को भी समिति में शामिल किया गया है. 
• प्राक्लकन समिति में सभापति हैं, अजय बिश्नोई.उनके अलावा इस समिति में रामेश्वर शर्मा, मालिनी गौड़, दिनेश जैन बोस, संजय उईके, भगवान दास सबनानी भी शामिल हैं.
• सरकारी उपक्रम संबंधी समिति में उषा ठाकुर सभापति रहेंगी. जबक़ि उनके साथ समिति में सुरेंद्र पटवा, हरिसिंह रघुवंशी, योगेश पांडे, राकेश शुक्ला, फूल सिंह बरैया, हेमंत सत्यदेव कटारे, विपन जैन को भी शामिल किया गया है.
• स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के सभापति रमेश मेंदोला को बनाया गया है. इनके अलावा इस समिति में जयवर्धन सिंह और सचिन यादव को भी शामिल किया गया है.
• अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सभापति हैं बिसाहू लाल सिंह और इस समिति में जय सिंह मरावी, प्रभुराम चौधरी, उमादेवी खटीक, पन्नालाल शाक्य, चंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश राजे को भी शामिल किया गया है. इसके अलावा हीरालाल अलावा को भी शामिल किया गया है.
• पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति महेंद्र हार्डिया हैं. इनके अलावा इस समिति में दिनेश राय, अमर सिंह, मोहन सिंह राठौर, दिनेश गुर्जर, सिद्धार्थ कुशवाह को भी शामिल किया गया है.

विकास की समीक्षा के लिए बनाई गईं समितियां

विधानसभा की समितियां अपने-अपने डिपार्टमेंट्स के कार्यों की समीक्षा करती हैं. सरकार जो भी नए नियम कानून और जितने भी नए विकास के कार्य शुरू करती है, इन समितियों के अंतर्गत उसकी समीक्षा होती है. और इसको लेकर रिपोर्ट भी पेश की जाती है. इन समितियों में कांग्रेस नेताओं कांग्रेस विधायकों को भी शामिल किया गया है, जिससे कि समितियां अच्छे से काम करें और प्रदेश में जनता का विकास हो सके.

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